बाल बंधुआ मजदूर ये देश के बच्चे हैं!

इस समय देश में  6 से14 आयुवर्ग के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक बाल मजदूर हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे अधिक है।

वि दिशा रेलवे स्टेशन पर 14 बच्चों को एक बाल मजदूरी कराने वाले गिरोह से मुक्त कराया गया। ये बच्चे बिहार के मोतिहारी जिले के हैं। मुक्त कराए गए बच्चे अपने ही गांव के दो युवकों के साथ तमिलनाडु किसी कंपनी में अंडे बीनने के काम से ले जाए जा रहे थे। बच्चों को बंधुआ बनने से रोक लिया गया है। इस मामले में सजगता दिखाने वाली संस्था के सदस्य और रेलवे पुलिस बधाई की पात्र है। सवाल ये है कि क्या ये बच्चे पहली बार बालश्रम के लिए ले जाए जा रहे थे या इससे पहले भी ले जाए जा चुके हैं।  यह आवृत्ति कितनी बार होती है, इसका कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। देश के ऐसे कितने ही बच्चे दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा और दूसरे हिस्सों में बंधक बनाए जा कर काम कर रहे हैं। इस समय देश में 6 से14 आयुवर्ग के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक बाल मजदूर हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे अधिक है। हजारों बार दोहराया जा चुका है कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। हम अपने ही देश में अपने ही बच्चों से कितना भयानक खिलवाड़ करते हैं। समाज, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता सब उन गिरोहों के आगे असफल होते चले जाते हैं। ट्रेन में बच्चों को पकड़ा है तो जाहिर है कि इससे पहले भी बच्चों को उसमें बिठा कर ले जाया गया होगा। यह मामला कानून से अधिक सामाजिक वातावरण के निर्माण से भी जुड़ा है। क्या हम ऐसा माहौल पैदा नहीं कर सकते कि समाज में बच्चों से मजदूरी करवाना और करने देना दोनों संभव न हो सकें?

तालमेल से विकास का नया अध्याय

स्थानीय तालमेल से विकास योजनाओं को अंजाम दिया जाए तो जल संरक्षण की हजारों संरचनाएं बनाई जा सकती हैं।


य  ह  ज्ञान, समझ और अनुभव का विकेंद्रीकरण है। विदिशा जिले के छोटे से गांव कुल्हार के पूर्व सरपंच की समझ बूझ ने गांव की दशा दिशा ही बदल दी। उन्होंने देखा कि तीसरा रेलवे ट्रैक बन रहा है। इसके लिए मिट्टी यहां-वहां से खोदी जा रही है। उन्होंने संबंधित कंपनी के अधिकारियों से बात कर प्रस्ताव रखा कि वे गांव वालों द्वारा प्रस्तावित जगहों से मिट्टी खोदेंगे तो गांव के लिए ऐसी संरचनाएं बन जाएंगी जहां बरसात का पानी संजोया जा सकता है। कंपनी ने कहा कि पंचायत और प्रशासन यदि बाधा न पहुंचाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तत्कालीन विदिशा कलेक्टर ने इस सबंध में सहयोग किया और इस तरह टैक की मिट्टी से करीब 2 लाख वर्ग फीट के चार तालाबों का निर्माण संभव हो सका। कुल्हार गांव पिछले कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहा था। पहली बरसात के बाद ही उसकी रंगत बदल गई।  यह सच्ची स्थानीयता है। कंपनी के अनुसार इतने बड़े तालाबों के निर्माण पर 2 करोड़ रुपया खर्च आता। यह आपसी तालमेल से विकास के दोहरे लाभों को प्राप्त करने की स्थानीय समझ है। देश में हजारों किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। दूसरी योजनाएं भी चलती हैं। अगर इनको ऐसे तालमेल से पूरा किया जाए तो गांवों शहरों में पानी संजोने के लिए हजारों तालाब उपलब्ध होंगे। बड़ी योजनाओं में संभावनाआें को तलाश कर स्थानीय लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में काम करके हम विकास के नए आयामों का निर्माण कर सकते हैं।


 पैसा सब कुछ नहीं हो सकता


कौ न बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीतकर मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित कर कंप्यूटर आपरेटर सुशील कुमार ने एक नई मिसाल कायम की है। बिग बॉस रियलिटी शो से उन्हें कई करोड़ का आॅफर था परंतु उन्होंने इंकार कर दिया। हालांकि बिगबॉस और सुशील कुमार दोनों टीवी की व्युत्पत्ति हैं। एक को सुशील कुमार ने स्वीकार किया और दूसरे को इंकार। यहां सुशील कुमार के विवेक को समझा जा सकता है। उन्होंने  बता दिया है कि आम भारतीय ग्लैमर, फैशन और पार्टियों के माध्यम से जिस पतनशील समाज को दिखाया जा रहा है, वह उसका पिछलग्गू नहीं हो सकता। टीवी जैसे माध्यम की संभावनाएं अनंत हैं। एक समय भारत एक खोज, तमस, महाभारत जैसे धारावाहिकों ने भारतीय समाज को अपनी जड़ों से जोड़ा था। आज भी लोग उस दौर को याद करते हैं। जबकि  बिगबॉस में पतनशील, मूढ़मगज और तांकझांक करने वाली मानसिकता का प्रदर्शन किया जाता है। सुशील कुमार को यदि लोग आदर्श भारतीय कह रहे हैं तो यह वाकई उनकी अच्छी पहचान है। इसे हर भारतीय को बनाए रखना भी जरूरी है।

खुदरा किराने की दुकान भी होगी इंटरनेशनल?

 विदेशी निवेश बढ़ने से निश्चय ही भारतीय खुदरा बाजार का रंग-रोगन बदलेगा। हम उपभोग के नए युग में प्रवेश करेंगे।

वि देशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी है। अब इस मामले को लेकर चल रही हायतौबा कुछ दिन और चलेगी। सरकार ने जो फैसला लेना था वह ले लिया है। आलोचकों के पास अब हायतौबा ही हाथ में रहेगी। मीडिया में जिस तरह की सरलीकृत खबरें आ रही हैं, उनका भी अध्ययन जरूरी है। कहा जा रहा है कि एफडीआई से भारत का 29.5 लाख करोड़ के खुदरा कारोबार बरबाद हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे 22 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में तहकीकात करें तो कई चीजÞें ऐसी भी हैं जिससे रोजगार के अवसरों बढ़ोतरी होगी। किसी भी पक्ष के नकारात्मक पहलू देखने से अच्छा है कि उसके दूरगामी परिणामों को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में केंद्र सरकार ने बहुत सावधानी बरती है। जैसे कि कंपनी को कम से कम 10 करोड़ डॉलर यानी लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश अनिवार्य होगा। इस में 25 प्रतिशत निवेश संबंधित कंपनी को शीतगृहों, प्रसंस्करण और पैकेजिंग उद्योग पर खर्च करना होगा।  इसके अलावा 30 प्रतिशत प्रसंस्कृत उत्पाद कंपनियों को लघु इकाइयों से खरीदना होंगे। इन स्टोरों में अनाज दालें, मछली पोल्ट्री आदि उत्पादों को बिना ब्रांड के बेचा जा सकेगा। निवेश बढ़ने से निश्चय ही भारतीय खुदरा बाजार का रंग-रोगन बदलेगा। हम उपभोग के नए युग में प्रवेश करेंगे। अभी नकारात्मक या सकारात्मक किसी पक्ष की वकालत संभव नहीं।
पक्षद्रोही मंत्री
किसी विभाग का मंत्री होना एक प्रादेशिक और जनसामान्य के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है


म  ध्यप्रदेश सरकार में पीएचई मंत्री गौरीशंकर बिसेन अपने विभाग के कामों से कम तुगलकी क्रिया कलापों से अधिक जाने जा रहे हैं। कभी वे जाति सूचकटिप्पणी कर विवाद में आते हैं तो कभी पटवारी को सार्वजनिक स्थान पर उठक-बैठक लगवाते हैं। वे जिस इंजीनियर को निलंबित करते हैं वही उनको पांच लाख रिश्वत देने बंगले पर पहुंच जाता है। गुरुवार को उनके ही द्वारा निलंबित इंजीनियर को वे अदालत में पहचानने से इंकार कर देते हैं। निलंबन की यह घटना 2009 की है। इसकी थाने में रिर्पोट दर्ज कराई जाती है। मामला अदालत में गया और जब गुरुवार को आरोपी को पहचानने की बात आई तो मंत्री मुकरे ही नहीं ऐसी घटना के होने से ही इंकार कर दिया। घटना से मुकरने पर अदालत द्वारा गवाहों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया। मंत्री पद पर बैठे जनप्रतिनिधि के लिए ऐसे घटनाक्रम जनता में उनके प्रति हिकारत की स्थितियों को जन्म देते हैं। ये विवाद जनता में मंत्री की छवि को बहुत हलकी बना देते हैं और कई लतीफों को जन्म देते हैं। किसी विभाग का मंत्री होना एक प्रादेशिक और जनसामान्य के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाएं एक मंत्रीपद के स्तर को शर्मनाक बना देती हैं।

शिक्षा का पश्चिम मॉडल

भारत मे शिक्षा रटा हुआ पाठ और स्मृति आधारित कुशलता बनाई जा रही है, जिसमें रचनात्मकता गायब है।

भा रत की शिक्षा व्यवस्था और नीतियां आजादी से पहले और आजादी के बाद विवादास्पद रही हैं। प्रधानमंत्री के सूचना तकनीकी सलाहकार एवं ज्ञान आयोग के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण गंगाराम (सैम) पित्रोदा ने राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में कहा है कि देश में उच्च शिक्षा का विकास पश्चिमी मॉडल से नहीं हो सकता। श्री पित्रोदा का यह कथन इशारा करता है कि आज भी हम एक अच्छी और अपने देश के लिए उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था के निर्माण में सक्षम नहीं हुए हैं। सैम अगर सही हैं तो उनके अनुसार देश में केवल 10-15 विश्वविद्यालय ही स्तरीय हैं। वे कहते हैं कि भारत में अध्यापक शोध नहीं करते और जो शोध करते हैं वे पढ़ाते नहीं हैं। देश में फोटोकॉपी करके शोध पत्र तैयार कराए जाने के मामले सामने आने का मतलब है कि शोध की बहुत कमी है। केवल शोध करना या केवल पढ़ाना दोनों ही स्थितियां अति पर जाती हैं। इससे शोध आधारित रचनात्मक शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। भारत मेेंं शिक्षा रटा हुआ पाठ और स्मृति आधारित कुशलता बनाई जा रही है, जिसमें से रचनात्मकता गायब है। इस शिक्षा की शुरुआत स्कूलों से ही हो जाती है। भारत को शिक्षा में अत्याधुनिक नवाचारों और उसमें निहित रचनात्मक संभावनाओं पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा में इंटरनेट सोशल साइट्स जैसे माध्यमों की भूमिका को जगह मिलना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                          






मंदी ने बनाया पशुओं को आवारा
यूरोपीय देशों में पालतू जानवार का खर्च एक इंसान की तरह महंगा होता है। उनका इलाज और भोजन दोनों खर्चीले हैं।
मं  दी किस कदर लोगों को हैरान परेशान कर रही है यह भारतीय नहीं समझ सकते लेकिन ब्रिटेन में मंदी के कारण लोग पालतू पशुओं का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। वहां पालतू पशुओं को डॉग्स एंड कैट्स होम में सौंपने की दर पिछले साल की तुलना में इस साल 50 प्रतिशत अधिक है। भारत की तरह पश्चिम में पालतू पशुओं को किसी भी स्थिति में नहीं रखा जा सकता। उनके खाने, ठहरने और इलाज पर काफी खर्च होता है। भारत में कुत्ते बिल्ली पालना उतना महंगा नहीं हुआ है जबकि यूरोपीय देशों में पालतू जानवार का खर्च एक इंसान की तरह होता है। यहां न पंजीयन की आवश्यकता है और न बीमा की। चाहो तो करा लो, वरना आपकी मर्जी। यह सांस्कृतिक भिन्नता का फर्क भी हो सकता है। यहां गाय को पाला और पूजा जाता है। उसे आवारा छोड़ देना या पालना दोनों में कोई फर्क नहीं। पश्चिम की जीवन शैली में बेहद अकेलापन है जिसे पालतू पशुओं द्वारा पूरा करने की कोशिश की जाती है। वहां की जीवनशैली में पालतू जानवर पालना सामाजिक आवश्यकता की तरह देखा जाता है। आज मंदी उनका यह सुकून भी छीन रही है।

अमेरिकी हस्तेक्षप छोटे देशों को हिंसा की ओर धकेल देते हैं

 


अमेरिकी हस्तेक्षप छोटे देशों को हिंसा की ओर धकेल देता  है। देश का आधारभूत ढांचा बरबाद हो जाता है।

लीबिया कर्नल मुअम्मर अल गद्दाफी की 42 साल लंबी तानाशाही से मुक्त हो गया। नागरिकों में खुशी है कि अब वे लोकतांत्रिक, स्वतंत्र और जिम्मेदार जीवन जी सकेंगे। खुशी और आशाओं के बीच यही वह समय है जब लीबिया को अधिक संभल कर चलना है। इस लड़ाई के बाद लीबिया जगह-जगह जख्मी हालत में है। नाटो सेनाओं की बमबारी में नागरिक सुविधाएं, बाजार, अस्पताल, स्कूल, व्यापार अस्त-व्यस्त हो चुके हैं। महिलाओं, बच्चों और घायल लोगों को इलाज की सख्त जरूरत है। यह मुक्ति अभी पूरी नहीं कही जा सकती। इस आजादी में अमेरिका अपना हिस्सा अवश्य मांगेगा। अमेरिका द्वारा आजादी के ऐसे संघर्षों में उसका हस्तक्षेप विश्वव्यापी हो चुका है। अमेरिका ऐसे हिंसक आंदोलनों का जनक है। क्यूबा, वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान, इराक और अब लीबिया का उदाहरण हमारे सामने है। अमेरिका के ऐसे हस्तक्षेप एक देश के स्वाभाविक संघर्ष और विकास को रोकते हैं। अमेरिकी हस्तेक्षप छोटे देशों को हिंसा की ओर धकेल देते हैं। देश का आधारभूत ढांचा बरबाद हो जाता है। इस प्रक्रिया में अमेरिका अपने आर्थिक हितों को संबंधित देशों के प्राकृतिक संसाधनों से पूरा करने लगता है। लीबिया के तेल भंडारों पर उसकी निगाह रही है। अब लीबियाई नेताओं की राजनीतिक  परीक्षा का समय है कि वे स्वतंत्र देश की तरह सत्ता-संचालन करते हैं या अमेरिकी दबाव की छाया बन कर रह जाते हैं।



 पेड न्यूज

पेड न्यूज लोकतंत्र की अवधारणा को आहत करती है। चुनावों में इस तरह छवि निर्माण करवाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है।

पे ड न्यूज पर चुनाव आयोग ने पहली कार्रवाई करते हुए उत्तरप्रदेश की महिला विधायक उमलेश यादव को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। मामला यूपी के बिसौली विधानसभा क्षेत्र का है। तत्कालीन उम्मीदवार योगेंद्र कुमार का आरोप था कि 17 अप्रैल 2007 के मतदान से एक दिन पहले दो समाचार पत्रों में उमलेश यादव ने पैसे देकर खबरें प्रकाशित करवार्इं थीं। इन खबरों की शिकायत प्रेस काउंसिल में भी की गई। परिषद की जांच में शिकायत सत्य पाई गई कि प्रकाशित सामग्री पेड न्यूज थीं। समाचार पत्रों ने इनके नीचे एडीवीटी शब्द अंकित किया था। आयोग ने  परिषद की जांच को जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 77 के तहत कार्रवाई करते हुए कहा कि 2007 में बिसौली के लिए उम्मीदवार उमलेश यादव ने गलत चुनाव खर्च का ब्यौरा दाखिल किया और कृत्य का बचाव भी किया। इस धारा में चुनाव खर्च के मामले आते हैं। इस खबर के लिए उमलेश यादव ने 21500 रुपए का भुगतान किया था। पेड न्यूज का मामला जब तब सामने आता रहा है। पेड न्यूज लोकतंत्र की अवधारणा को आहत करती है। अगर चुनावों में उम्मीदवार काले धन का प्रयोग कर मीडिया का इस्तेमाल अपने को बेहतर साबित करने के लिए करने लगे तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्देश्य ही नष्ट हो जाएंगे। आयोग की यह कार्रवाई भारत में लोकतंत्र के लिए आशा की किरण जगाती है। आयोग के इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए ।

सच कहने का साहस: यानी रागदरबारी

श्रीलाल शुक्ल पर खास  ज्ञानपीठ  www.greennearth.org  मिलने पर 

-विजय बहादुर सिंह

काफी पहले हिन्दी के पुरस्कृत लेखक श्रीलाल शुक्ल से एक साक्षात्कार कर्ता ने यह सवाल किया था कि उत्तरप्रदेश सरकार के इतने बड़े पद पर रहते हुए आपने इतना बड़ा और मोटा उपन्यास कैसे लिख लिया। श्री लाल शुक्ल ने इसका जो जवाब दिया था वो मुझे अब तक याद है। उन्होंने कहा था कि सरकार का काम रुटीन का काम होता है। वहां क्यांकि विशेष का कोई महत्त्व नहीं। आप समय से आफिस आइए। समय से घर जाइए। जो फाइलें सामने आ जाएं उन्हें निपटाते रहिए। यही तो सरकारी नौकरी है। मैं भीर करता रहा। बाकी समय में लिखता रहा। इस तरह यह उपन्यास बन गया- यानी कि ‘राग दरबारी।’
मजेदार बात यह कि राग- दरबारी, केवल शासन-तंत्र की पोल पट्टी ही नहीं खोलता। वह सामाजिक जीवन में मूल्यों के पतन की कहानी भी कहता है। सामाजिक जीवन में काम करने वाली संस्थाओं कुछेक विलक्षण चरित्रों की भी कहानी है, वह खुद एक बड़ा सरकारी अफसर है- संभवत: सचिव स्तर का। अब अगर सचिव स्तर का एक अफसर है- संभवत: सचिव स्तर का अब अगर सचिव स्तर का एक अफसर खुद सरकार और समाज के भ्रष्ट चरित्र और पतन की यह कहानी  कहता है, जो कि कहीं न कहीं खुद ऊी उस पूरी व्यवस्था में उसकी संवेदनशीलता की दाद देनी होगी। और इसमें कोई शक नहीं श्री लाला शुक्ल ने यह साहस दिखाया और अपनी संवेदनशीलता के प्रति खतरा उठाने तक की ईमानदारी बरती। सो भी सरकार में रहकर, सरकार की नाक के ठीक नीचे, सरकार होते हुए।
ठीक नेहरू शासन-काल में हिन्दी गद्य में व्यंग्य की प्रवृत्ति क्यों जोर पकड़ने लगी? क्यों हास्य- व्यंग्य के कवियों की बाढ़ आने लगी? क्यों हास्य- व्यंग्य के स्वतंत्र कवि- सम्मेलन होने लगे? क्या यह सब अकस्मात् और अकारण हुआ? बगैर किसी कारण के? इसका प्रमाणिक जवाब श्री लाल शुक्ल जैसे लेखक देते हैं यह कहते हुए कि लालफीताशाही के चलते, लेटलतीफी के चलते हुए। सरकारी महकमों के निरंतर क्रूर स्वार्थी और अमानवीय होते चले जाने के कारण।
राग-दरबारी, जो  स्वयं शासन के एक बड़े अधिकारी की कलम से लिखा गया क्रूर सच था, मेरे जैसे पाठकों के मन में यह सवाल भी पैदा कर रहा था कि पंद्रह बीस सालों में ही अगर यह सरकारी तंत्र इतना लोकविरोधी और अमानवीय हो उठा है तो आगे क्या करेगा? आज तो हम अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि अच्छे- अच्छों की रपट थानों में नहीं लिखी गई। यह औरत उठा ली गई। गायब कर दी गई या मार दी गई? हमें इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन क्यों? यह तो सूचना क्रांति या कहें विस्फोट का जमाना है। फिर सबसे खराब हालत सूचना- दफ्तरों की ही क्यों है? कहीं बम फूट जाता है तो पता नहीं चलता। कहीं फटने वाला है तो पता नहीं लग पाता? इससे अच्छा तो रामायण- काल वाला जमाना था कि सीता का पता लगाने वालों ने उस जमाने में लगा लिया था। वह रावण जैसे मायावी राक्षसों का जमाना था फिर भी। पर आज? सूचना क्रांति का हल्ला है चारों ओर फिर भी क्यों सूचनाएं नहीं मिलतीं? हमारी चिन्ताओं और उनसे पैदा होते प्रश्नों के उत्तर तक नहीं मिलते? क्यों?
कहते हैं कि लेखक के पास तीसरी आंख होती है जिससे वह आने वाले समयों को देख लेता है। और कुछ नहीं तो कम से कम उन बुरे समयों के प्रति हमें आगाह कर देता है। बेखबर समाज को बाखबर कर देता है। सत्तर के दशक में न बोफोर्स हुआ था, न चारा घोटाला संपूर्ण क्रांति या दूसरी आजादी का आंदोलन भी नहीं। सुगबुगाया था। पर लेखक श्री लाल शुक्ल इस आने वाले समय को देख रहे थे। गरीबों के मन में उठती हाय को महसूस कर रहे वे बैठे तो जरुर सत्ता की बड़ी कुर्सी पर थे पर उनका दिल पत्थर का नहीं हुआ था इसलिए अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर उन्होंने  अपने भीतर उठते तूफान को जग जाहिर करने की पहल की और इसी पहल का नाम था ‘राग दरबारी’ जिसे तत्काल हिन्दी के एक श्रेष्ठ उपन्यास के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। बाद में तो यह दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में भी देखा जाता रहा।
जिन दिनों मैं यह उपन्यास पÞ रहा था, अक्सर यह हमारे सिरहाने ठीक तकिए के बगल में रखा रहता। कभी दोपहरी में तो प्राय: रात सोने से पहले मैं इसे डूबकर पढ़ा करता। हमारे विभागाध्यक्ष एक दिन अचानक मेरे बिस्तर के पीस आए और इसे सिरहाने रखा देख चकित होकर पूछने गे- विजय बहादुर जी! आप की रुचि क्या संगीत में भी है? मैंने पूछा- ‘क्यों सर?’ उन्होंने ऊंगली के इशारे से उपन्यास की ओर लक्ष्य किया। मैंने जवाब दिया- सर! ये संगीत की कोई किताब नहीं है। हिन्दी का एक बहुचर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास है जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुआ है। अच्छा। मैंने समझा था कि ‘राग दरबारी’ लिखा है तो संगीत का कोई ग्रंथ होगा। मैं उन बुजुर्ग प्रोफेसर को यह जरुर नहीं समझा सका कि साहित्यिक प्रयोग के लिए कोई शब्द या मुहावरा वर्जित नहीं होता। वे मेरे विभागाध्यक्ष जो थे। आश्चर्य है कि ऐसे नेताओं, अफसरों, प्रोफेसरों, शिक्षकों जिनका बाकयदा जिक्र उपन्यास में भी है  के कहते हुए उत्तरप्रदेश के सचिवालय में बैठा एक आला अफसर फिर भी आदमी के रूप में अपने को बचाए रख सका और सरकारी तंत्र के निरंतर विषाक्त होते   चले जाते वातावरण को अपनी चेतना के की- बोर्ड पर टांकता रहा। चकित करने वाली बात यह कि भारत सरकार की सर्वोच्च साहित्य संस्था साहित्य अकादमी और अब भारतीय ज्ञान-पीठ ने ऐसे सत्यव्रती लेखक को ज्ञानपीठ से पुरस्कृत कर साहित्य में सच कहने की परंपरा को बढ़ावा दिया है। उसकी पीठ थपथपाई है।
राग- दरबारी पढ़ने के बाद स्वभावत: मेरा आकर्षण लेखक की अन्य कृतियों के प्रति भी बढ़ा और मैं उन्हें खोज- खाज कर पढ़ता रहा। पर न तो वैसा स्वाद मिला, न वैसा सच। ‘पहला पड़ाव’ में भी नहीं। ‘सीमाएं टूटती हैं’ में भी नहीं। हां रोचक कलम का मजा जरूर आया।  उनकी जिस रचना ने मुझे बुरी तरह निराश और क्षुब्ध किया वह बाद के दिनों में लिखा उनका उपन्यास ‘विश्रामपुर का संत’ था। ऐसा नहीं कि शुक्ल जी की कलम यहां बुझ चुकी थी। ऐसा भी नहीं कि वे सिर्फ एक लेखक के रूप में अपने जिंदा और सक्रिय होने का सबूत दे रहे थे। पर कह यह रहे थे कि सर्वोदय के कार्यकर्ताओं का कैसा और कितना पतन हुआ। स्वभावत: उन्होंने उनका उपहास तो उपन्यास में उड़ाया ही था। मुझे जब म.प्र. साहित्य अकादमी की ओर से कहा गया कि रिव्यू लिखूं। मैंने लिखा और वह रिव्यू ‘साक्षात्कार’ में छापी गई। थोड़े ही दिनों बाद शुक्ल जी किसी आयोजन में भोपाल आए तो नामवरजी के साथ मैं भी उनके कमरे में चला गया, मिलने। नामवर जी के परिचय कराते ही शुक्ल जी ने मुस्कुराते हुए शिकायत की- ठाकुर साहब। आपने तो बहुत आक्रामक होकर मेरे उपन्यास पर लिखा है। मैंने भी उसी शालीनता और गंभीरता से जवाब दिया- शुक्ल जी सर्वोदय के आंदोलन को फेल करने वालों को तो आपने कुछ कहा नहीं तब मैं क्या करता। ‘वे सुनते रहे। नामवर जी ने कुछ नहीं कहा।’
मुझे अब भी लगता है कि तंत्र और समाज की जो लड़ाई चल रही है, उसमें तंत्र आंख मूंद कर समाज की रचनात्मक शक्तियों को धूल चटाने पर उतारु है। अगर ऐसा हो गया किसी दिन तो फिर लोक जीवन और लोकतंत्र का होगा क्या? ‘राग दरबारी’ के लेखक ने सत्तर के दशक में यह सवाल उठाया था। आज तो यह जन- जन का सवाल बना हुआ है।

भारत और पाकिस्तान को मिल जुल कर रहना होगा

आतंकवाद के पनपने से पहले पाकिस्तान की आर्थिक दशा भारत से अच्छी थी लेकिन अब स्थिति उलट गई है।



  ह क्कानी नेटवर्क से अमेरिकी अधिकारियों की गुप्त बातचीत के बाद उन्हें यकीन हो गया कि हक्कानी नेटवर्क को आईएसआई का सहारा मिल रहा है। आतंक के मामले में पाकिस्तान भी उतना ही पीड़ित है, जितना भारत या अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों धार्मिक अतिवाद से ग्रस्त रहे हैं। ये ताकतें देश के हुक्मरानों पर हावी होने की कोशिश करती हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय हक्कानी नेटवर्क अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचाने का काम करता आ रहा है। अमेरिका इस बात से तंग आ चुका है कि उसके हमलों का असर क्यों नहीं हो रहा। 13 सितम्बर को अमेरिकी फौजों पर हमले करने के पीछे हक्कानी नेटवर्क का हाथ था। अमेरिका ने इस हमले के बाद पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वह हक्कानी नेटवर्क पर कार्यवाही करे। पाकिस्तान ने इस मामले में हल्की हिचक दिखाई क्योंकि आईएसआई में धार्मिक अतिवाद समर्थक लोग काबिज हैं। अमेरिका पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। ऐसी स्थितियों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल ही में हिना रब्बानी ने भारत को सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा देने की घोषणा की है। पाकिस्तान और भारत की जनता एक दूसरे से संवाद करना चाहती है। यह आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चो पर जरूरी है। दोनों को विकास पर जोर देना होगा। हिंसा और आतंक किसी भी इंसानी सभ्यता का हिस्सा नहीं हो सकते। किसी समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी थी लेकिन आतंकवाद पनपने के बाद स्थिति उल्टी है। अमेरिका से बड़ी आर्थिक सहायता मिलने के बाद भी पाकिस्तान गरीबी से उबर नहीं पा रहा है।

प्रासंगिकता

 
किसी भी चीज की प्रासंगिकता तब खत्म होती है जब कोई चीज या संगठन प्रसंगहीन हो जाए। लेखक संघों की प्रासांगिकता अभी खत्म नहीं हुई। बस शर्त यही है कि वे कुछ करें। जब उनके पास करने और कहने कुछ नहीं होगा तो वे कैसे प्रसांगिक रह जाएंगे। प्रगतिशील लेखक संघ बड़ा संघ है लेकिन उसे ‘कप्तानों’ने टाइटेनिक बना दिया। वह डूबता हाथी हो रहा है। नवाचार बंद हो चुका है। बदलती परिस्थितियों में उसने लेखकों के लिए कुछ नहीं किया। वह अपना वही राग अलाप रहा है जो उसकी स्थापना से बनाया गया था। यथाथर््ा आज लेखक संघों से अधिक गतिशील हैं। अधिक चलायमान हैं। पूंजीवाद भी अब वह नहीं रहा। वह जनसामान्य की आवश्यकता बन गया है। बाजार को कोसने से कुछ नहीं होगा। बाजार आज से नहीं था बाजार मनुष्य के सामाजिक होने के साथ अस्तित्व में आया था। आज जो बाजार है वह तो विकास क्रम का हिस्सा है। आनेवाले वक्त में यह सब भी बदल जाएगा।
अगर नहीं बदलेगा तो वह भी अपनी प्रासांगिकता खो देगा।
नए लेखकों के लिए करने के लिए संघठनों के पास कुछ नहीं है। नवाचार नहीं है। पूर्वाग्रही और जड़ लोगों जब किसी चीज पर कब्जा कर लेते हेैं तो वहप् प्रसंग और संदर्भहीन होकर अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं।
रवीन्द्र स्वप्निल प्रजापति
भोपाल मप्र

वृद्धों के सम्मान की परिभाषा

वृद्धाश्रमों की संख्या लगातार बढ़ना, वृद्धों के प्रति सम्मानपूर्ण संवेदनशीलता का परिचायक नहीं है।


अं  तरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धों का सम्मान किया गया। वृद्धों के प्रति सम्मान भारतीयता पहचान है। लेकिन बदलते भारतीय समाज में जिस प्रकार वृद्धों के लिए ओल्ड ऐज होम यानी वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, यह स्थिति वृद्धों के सम्मानपूर्ण संवेदनशीलता को प्रदर्शित नहीं करती। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 663 वृद्धाश्रम संचालित किए जाते हैं। इनमें राज्यों या उनकी सहायता से संचालित आश्रम शामिल नहीं हैं। इनमें एक लाख से अधिक असहाय वृद्ध लाभान्वित हो रहे हैं। देश में 8 करोड़ 86 लाख वृद्ध हैं। 30 प्रतिशत गरीबी रेखा में जीवनयापन करते हैं। इनमें 1 करोड़ 90 लाख महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से असुरक्षित जीवनयापन कर रही हैं। वृद्धों की आवश्यकताओं के लिए हमारा समाज असंवेदनशील होता जा रहा है। कालोनियों में वृद्धों के लिए ‘स्पेस’ नहीं हैं। घरों के नक्शों में खुले बरामदे कम होते जा रहे हैं। वृद्धों के बैठने और उनके समय व्यतीत करने के लिए समाज में कोई चिंता नहीं की जाती। भारतीय समाज में एकल परिवार उनके लिए वैकल्पिक जगह के रूप में वृद्धाश्रम के बारे में सोचने लगे हैं, यह वृद्धों के प्रति असामाजिक नजरिया है। 
वृद्धाश्रम अब जेल या एकांतवास का प्रतीक नहीं रहे। वहां त्यौहार, संगीत, कीर्तन और व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप व्यवस्थाएं हैं।

वृ द्धाश्रम बदलते भारतीय समाज की जरूरतें हैं। परिवार से दूर रह कर नौकरी करते पति-पत्नी, समय की कमी, आर्थिक मजबूरियां, बड़े शहरों में एक  या दो कमरों के घरों रहने की मजबूरी के कारण बढ़े बुजुर्गों के रहने की भारतीयों की पारिवारिक परंपरा की आवश्यकता नहीं है। कभी बच्चे मां बाप से पंद्रह साल तक की उम्र तक साथ होते थे लेकिन आज वे बहुत कम से उम्र में आवासीय स्कूलों में अपना बचपन गुजार रहे हैं। यह समाज की व्यवस्था है। इसमें बच्चों के प्रति असंवेदनशीलता नहीं है। इसी तरह बुजुर्गों को पेड-ओल्ड ऐज होम में सुविधाओं के साथ खुशी खुशी रहना स्वीकार करना चाहिए। नए वृद्धाश्रम बुजुर्गों की सुविधानुसार बनाए जाते हैं। वृद्धाश्रम अब जेल या एकांतवास का प्रतीक नहीं रहे। वहां त्यौहार, संगीत, संक्रीर्तन और व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप व्यवस्थाएं हैं। तेजी से बदलती सामाजिक व्यवस्थाओं में वृद्धाश्रम एक यर्थाथ हैं। ये हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा हैं। वृद्धों के लिए उनमें रहना सजा नहीं नए जीवन का आगाज है।


प रिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक जीवन बदलते रहे हैं। वृद्धाश्रम वर्तमान समाज के यथार्थ बन चुके हैं।  वृद्धों के कल्याण के लिए राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है और संविधान में भी राज्य की लोककल्याणकारी अवधारणा का उल्लेख है। सरकारों को जीवन के इस चरण को अपनी मर्जी और सुविधा से गुजारने में वृद्धों के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। आज 30 प्रतिशत वृद्ध असुरक्षित सामाजिक आर्थिक स्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसे में राज्य  की भूमिका बढ़ जाती है। 

आपका स्वागत है Green N Earth Organization India Bhopal - Composite Manure Organic Soil Tonic

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‘अच्छे आदमी’ पर भारी पड़े एक्सपेरीमेंट

  नाटक

अच्छे आदमी करीब के साल पहले खेला गया था ... ये रिपोर्ट समीक्षा पीपुल्स समाचार में छापी थी ....

युवा नाट्य निर्देशक सरफराज हसन द्वारा निर्देशित नाटक ‘अच्छे आदमी’ ने नाटकीयता के लिए कई नई संभावनाओं को जन्म दिया। उन्होंने प्रयोगों के खतरे उठाए। कहानी को तोड़ा मरोड़ा, गीतों को जोड़ा और एक हाउस फुल नाटक विद टिकिट के साथ किया। लेकिन क्या वे नाटक के साथ नाटक को कर पाए...

रवीन्द्र भवन में युवा सरफराज हसन द्वारा निर्देशित और राजेश जोशी द्वारा लिखा ‘अच्छे आदमी’ ने अभिनय को कुछ नए रंग देने के साथ रंगमंच को भी कुछ नए रंग देने की कोशिश की। हालांकि ये रंग इतने अधिक हो गए कि हर रंग एक दूसरे में मिल गया। खैर नाटक की कहानी एक पकौड़ी वाली बुढ़िया, एक चाय वाले और बुढ़िया की रिश्तेदार के रूप मे काम कर रही सीता और ठेकेदार के बीच घटती है। नाटक में गांव का युवक उजागिर एक खूबसूरत बहू के लिए गांव से निकलता है और उसे पकौड़ी वाली बुढ़िया के यहां सीता मिलती है। इसी तानेबाने में नाटक के दूसरे किरदारों को जगह मिलती है। सीता और उजागिर में चल रही चाय पकौड़ी चटनी अंतत: शादी में बदल जाती है। शादी के बाद उजागिर वापस अपने गांव आता है और जैसा कि गांव में होता है कि उसकी बहू कैसी है, कहां की है, क्या है छोटी छोटी गांव में चलने वाली चर्चाओं को नाटक में पर्याप्त स्पेश के साथ उठाया है। इसमें श्रुति सिंह, कृतिका, कनक आदि ने अच्छे अभिनय से इन दृश्यों को उठाया, लेकिन यहां उनके अभिनय को उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता। ‘गांव वाली औरतें’ बनने में अभी वे हिचक रही थी। इस हिचक को तोड़ कर जब कलात्मक अनुशासन में अभिनय होता है तब वह लाजबाव होता है।
नाटक में पहला हिस्सा अधिक हास्य और गति से चलता है। दूसरे हिस्से में कुछ मंथर हो जाता है। एक तरह की गंभीरता नाटक में आती है। अपने गांव लौटे नाटक के मुख्य किरदार उजागिर के लिए लोभ लाालच का चारा ठेकेदार से मिलने लगता है। वह पैसे में रम जाता है। इधर उजागिर की पत्नी सीता ठेकेदार के साथ राग की अभिव्यक्ति करती है। नाटक में सीता का चरित्र बहुत ही सूक्ष्म और जटिल संकेतों से मिल कर बनता है। इसे निर्देशक ने अपनी कल्पना से और अधिक उभारा है। जैसे कि जब भी उजागिर और सीता के बीच बातचीत में ठेकेदार का जिक्र आता है, संगीत हल्की अलग ट्यून अख्तियार कर लेता है। इससे नाटक एक खास किस्म की भीतर लय ताल को पाता है। इन दोनों के चरित्र में खास बात ये है कि ये कोई सच्चा नहीं है। सीता सब समझते इस राह को स्वीकार करती है तो उजागिर भी अपनी लोलुपता के चलते ठेकेदार से लाभ पाने के लिए जानते बूझते यह स्वीकार करता है। ये बातें संवादों में काव्यात्मक संकेतों से की जाती हैं। जैसे एक संवाद है कि पकौड़ी अच्छी हैं। यह उजागिर की पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है। संवादों में इस तरह के कई प्रयोग हैं। संवादों में ही नाटक हमारे आसपास सामाजिक विद्रूपताओं में हास्य तलाशता है और धीरे धीरे अपने समाज का एक आइना बनता चला जाता है।
नाटक की शुरुआत में गांव वालों की ‘क्राउड’ के दो दृश्य कमजोर रहे। उनमें एक साथ कहानी का सब कुछ बता देने की जल्दबाजी थी। दूसरी तरफ ऐसे दृश्यों के लिए रवीन्द्र भवन का मंच उपयुक्त नहीं था। हालांकि गीत के बाद नाटक रफ्तार पकड़ लेता है। नाटक में अभिनय चायवाले के रूप में डॉ. विपिन खासे जमे। इसी तरह सीता के रूप में खुश्बू पांडे का ताजा अभिनय कुछ लोच और लचक की मांग कर रहा था। वे एक दो बार संवाद में अटक गर्इं थीं लेकिन उनके अभिनय में एक संभावना नजर आने जैसी बात तो थी। खुश्बू ने संगीत भी दिया है। कुछ गीतों को वे गा भी रही थीं। इससे उनकी छवि एक बहुमुखी प्रतिभा की बन रही थी। शराबी के रूप में रवि तिवारी दर्शकों की ओर से हिट शराबी रहे। बुढ़िया के रूप में डॉ. राजकुमार ने प्रयास तो अच्छा किया पर लोग कह रहे थे कि अरे ये तो लड़का है। राजकुमार ने अपने हाथों में पुराने कड़े पहने होते तो शायद लोग उन्हें कुछ कम सहजता से पहचान पाते। बस ड्रायवर के रूप में फैज की एक्टिंग इस नाटक में अलग ही लकीर खींच रही थी। शुरुआत में वे एक रिजर्व अभिनेता की तरह लगे थे। बाद में उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया। पहलवान के रूप में अनंत सोनी ने भी अभिनय की अच्छी पहलवानी की। नाटक हाउस फुल था और लोगों को हास्य से सराबोर कर गया।
मंच पर लाइटों की बात की जाए तो पहले दूसरे दृश्य में सफेद कपड़ों पर इतनी लाइट थी कि कैमरामैनों के फोटो भी आउट हो रहे थे। इतनी चमक आंखों को भी चुभ रही थी। कहा जा सकता है कि उसने मंच के रंग अनुशासन को बहुत हद तक भंग किया। यही काम मंच पर बने सेट ने किया। यह सेट बुढ़िया के बैकग्राउंड से अधिक किसी अमीर का घर अधिक लग रहा था। गीतों को भी नहीं बख्शा जा सकता। इतने अधिक गीत वह भी भारी संगीत के कारण नाटक की मूल कथा पर बोझ बन गए महसूस हुए। जैसा कि बताया गया ये गीत यंग्स थियेटर की टीम ने लिखे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक नाटक को गीता भरी कहानी बना दें। इसके अलावा नाटक की कहानी में स्वभाविक स्थितियों के हास्य की जगह अभिनय में निहित हास्य से भरा था। अगर वैसा अभिनय नहीं किया जाता तो दर्शक उस हास्य को पकड़ने में भी मुश्किल   महसूस करते। एक और चीज निर्देशक को ध्यान में रखना चाहिए। प्रॉपर्टी की अधिकता में कई बार नाटक का बेसिक अभिनय छुप सा जाता है। नाटक ‘अच्छे आदमी’ सरफराज के अच्छे निर्देशन की जो विशेषता है उसमें अवश्य सफल रहा। उन्होंने पहले भी मंजी में इस तरह के सिनेमेटिक तकनीक भरे प्रयोग किए हैं। पर मंजी एक अलग बैकग्राउंड का नाटक था, वही चीज सरफराज ने यहां लागू की तो वह लाउड हो गई। हो सकता है ये सरफराज के युवा होने की मजबूरी रही हो। प्रयोग और नए करने की पहल के कुछ खतरे तो होते ही हैं।

उसने ओम थानवी का कान कैसे पकड़ा और क्या कहा

(सतीश जायसवाल कहानीकार हैं। कोरबा में रहते हैं। ये पोस्ट उनके ब्लॉग से ली है। पीपुल्स समाचार में प्रकाशित है...  )

  क्या, किसी के लिये भी यह बात विश्वसनीय हो सकती है कि हिंदी के राष्ट्रीय दैनिक ‘जनसत्ता’ के प्रमुख संपादक श्री ओम थानवी अपने कान की सफाई के लिए नई दिल्ली के ‘एम्स’ को छोड़ कर कटघोरा (जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़) में एक कान सफाई करने वाले के हत्थे चढ़ जाएंगे? लेकिन कटघोरा के व्यवहार न्यायालय परिसर में कई लोगों ने वह दृश्य देखा कि वहां घूम-घूम कर अपना ग्राहक ढूंढ रहे एक सड़क छाप कान सफाई करने वाले ने थानवी जी का कान पकड़ रखा है। देखने वालों में एक मैं भी हूं इसलिये इस बात की विश्वसनीयता बिलकुल भी संदिग्ध नहीं है। यह एक दिलचस्प प्रसंग है।
थानवी जी अपने किसी अदालती मामले में कटघोरा आए  हुए थे और अपने पुकारे जाने का रास्ता देखते हुए अदालत के परिसर में पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी, ‘कान का मैल साफ़  करने वाले’ ने ग्राहक ढूंढने की अपनी कला का प्रमाणित परिचय दिया। उसके और उसके धंधे के प्रति एक पत्रकार के पास जैसे सवाल हो सकते हैं, वो सब थानवी जी के पास थे और उनकी पत्रकारिता और उनकी हैसियत से बिलकुल अनजान उस कान सफाई करने वाले ने उनके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया। दाम भी बताया, 10 रुपये प्रति कान। लेकिन थानवी जी अपने कान को जोखिम में डालने का साहस नहीं कर सके। और उन्होंने उसे मना कर दिया। लेकिन वह भी, हाथ आये अपने एक तगड़े ग्राहक को ऐसे ही कैसे छोड़ सकता था ? उस ने हिम्मत नहीं हारी और थानवी जी से कहा, चाहे सफाई ना कराएं लेकिन अपना कान देखने की इजाजत तो दे सकते हैं? थानवी जी ने भी कहा, देखते हैं कि क्या देखेगा? और वह इतना ही चाहता था। एक बार उनका कान उसके हाथ में आया तो वह अपने हाथ का हुनर दिखा कर ही माना। उस के पास एक ही मौका था जिसे धैर्य और पूरे आत्मविश्वास के साथ इस एक मौके को अपने हक़  में कर लिया। थानवी जी ने भी उसे 10 की जगह पूर 50 रुपये देकर उसकी चतुराई को सम्मानित किया।
चमड़े के छोटे से बैग में कुछ सुइयां, रुई के कुछ फाहे, बांस की कुछ पतली-पतली सींकें और 2-3 छोटी शीशियों में रंग-बिरंगी दवाइयां लेकर सड़कों और भीड़ वाली जगहों में घूमते हुए ऐसे ‘कान का मैल निकालने वाले’ अब शहरों में नहीं दिखते। चम्पी और चम्पी-मालिश करने वाले भी नहीं  दिखते। यह एक लम्बी सूची है जिसमें हमारे देखे हुए दृश्य एक-एक करके हमारे अनुभव-संसार से लुप्त होते जा रहे हैं। एक आंख में खुर्दवीन की ऐनक लगा कर घड़ी सुधारने वाले घड़ीसाज, तालाचाबी बनाने वाले, छतरी और बिगड़ी हुई टार्च बत्तियां सुधारने वाले, पीतल के बर्तनों में कलाई करने वाले कारीगर, घोड़े के खुरों में नाल ठोकने वाले लौहार, कपड़ों में रंगाई करने वाले रंगरेज वगैरह-वगैरह। अब यह कितना विचित्र और गैर जिम्मेदाराना लगता है कि अब हम उन्हें रूमानी ‘नोस्टेल्जिया’ में जाकर याद कर रहे हैं? जबकि ये सब की सब किन्हीं ना किन्हीं सामाजिक संरचनाओं का हिस्सा रहे हैं। उन्नत कौशलों ने इन पारंपरिक कौशलों से जीवन यापन करने वाले असंगठित समूह के विशेषज्ञों, कारीगरों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़े।  ऐसे में यह आशा करना सुखद होगा  कि उनके पुनर्वास की भी कहीं चिंताएं हो रही होंगी और योजनाएं बन रही होंगी कि विकास में उनकी भी साझेदारियां निर्धारित की जा सकें। लेकिन ऐसा जरूरी तौर पर होना चाहिए था। अभी भी समय है।
 

जनसंख्या नियंत्रण केरल की एक पहल

 किसी नागरिक को धार्मिक या अन्य आधार पर जनसंख्या नियोजन से बचने या न मानने की अनुमति नहीं

ऐसे में यह कानून उन गरीबों के साथ कैसे न्याय करेगा जिनके बच्चे असमय इलाज के अभाव में मर जाते हैं।


के रल सरकार द्वारा प्रस्तावित केरल ‘वुमेन कोड बिल 2011’ जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी कानून हो सकता है। जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता वाली 12  सदस्यीय कमेटी ने इस कानून का ड्राफ्ट केरल सरकार को सौंपा है। जस्टिस वीआर कृष्णा एक विद्वान और दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं। उनकी अध्यक्षता में इस काननू का ड्राफ्ट तैयार किया है तो निश्चय ही यह  तार्किक होगा। बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि एक सर्वव्यापी कानून हो। केरल में प्रस्तावित इस कानून से जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित होगी। महिला कल्याण तथा बाल विकास सूचकांक में भी सुधार होगा। इस बिल में कई अच्छी बातें शामिल हैं।  इसमें सबसे प्रमुख यही है कि प्रदेश के किसी नागरिक को धार्मिक, जाति, क्षेत्र या राजनीतिक आधार पर जनसंख्या नियोजन से बचने या न मानने की अनुमति नहीं होगी। शादी के समय गर्भ निरोधक उपायों एवं इससे संबंधित जानकारी भी निशुल्क प्रदान की जाएगी। निशुल्क गर्भपात की व्यवस्था भी इसमें है। 19 साल की उम्र के बाद शादी और 20 साल के बाद बच्चा पैदा करने पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान रखा गया है। केरल सरकार का यह कानून महिला कल्याण तथा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कारगर पहल साबित होगा।


स  रकार अब बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण कर रही है।  हम सरकार को बताएंगे कि हम 20 साल के हो गए। हम बच्चा पैदा कर रहे हैं। सरकार समाज की परंपराएं और उसके रीतिरिवाजों को ध्यान में रखे  बिना कानून बना रही हैं। सरकार का यह कानून प्रदेश की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हस्तक्षेप है। यह कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों में भी दखल है। बच्चा पैदा करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिस पर सरकार नियंत्रण करना चाहती है। तीसरा बच्चा पैदा होने पर पति को 10 हजार का जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है। इस तरह की सजाएं व्यक्ति को अपने ही बच्चे को इंकार करने वाले हादसों को अंजाम दे सकती हैं। हो सकता है कि तीसरे बच्चे के जन्म के लिए दूरदराज के लोग अस्पतालों में ही न जाएं। एक गरीब के लिए तीन चार बच्चे उसके घरेलू कामों में हाथ बंटाने और सहयोगी होते हैं। अमीर परिवारों की अपेक्षा बाल मृत्युदर गरीब परिवारों में  अधिक होती है। ऐसे में यह कानून उन गरीबों के साथ कैसे न्याय करेगा जिनके बच्चे असमय इलाज के अभाव में मर जाते हैं। रोज कमाने वाले मजदूर के लिए जनसंख्या नियोजन कानून की कैद  परिवार के लिए भूखों मरने जैसे स्थितिएं पैदा करेगा।



क्  या अब राज्य तय करेगा कि आपको कितने बच्चे पैदा करना है।    यह राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। बच्चे पैदा करना एक प्राकृतिक परिघटना है इसमें कानूनी बंदिशें और अनुशासन व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके निजी जीवन के फैसलों मेंअनावश्यक दखल है। इस तरह के कानूनों की जगह में  लोगों में स्वभाविक तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को प्रेरित करना चाहिए। इस दिशा में देश ने सफलताएं अर्जित की हैं।

बच्चों की सुरक्षा में कानून का नया ड्राफ्ट

 
इस कानून में  14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच आपसी सहमति से सेक्स संबंध आपराधिक नहीं होंगे।



बा ल सुरक्षा विधेयक-2011 का ड्राफ्ट चर्चा में है। बच्चों के अधिकारों और उनके यौन शोषण के खिलाफ एक समग्र कानून ड्रॉफ्ट किया गया है। इस कानून में यौन अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है। किशोर वर्ग के यौन-सबंध और बच्चों की सुरक्षा में लगे अधिकारियों जैसे पुलिस, शिक्षक, प्राचार्य, हॉस्टल वार्डन, परिवार तथा रिश्तेदार आदि द्वारा शारीरिक शोषण जिसे जघन्य अपराध माना गया है। इस अपराध की सजा आजीवन है। यह कानून जीवन के सामाजिक  बदलावों को स्वीकार करता है क्योंकि समृद्ध जीवन शैली के कारण किशोरों की शारीरिक परिवर्तन की उम्र कम हो गई है। डॉक्टरों के अनुसार आजादी के समय रजस्वाला होने की उम्र 12-13 वर्ष थी जो अब 9-11 हो गई है। टीवी फिल्म और अन्य दृश्य श्रृव्य माध्यमों के कारण बच्चों में सेक्स के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है। समाज में 14 से 18 वर्ष के किशोरों के बीच सेक्स संबंधों में वृद्धि हुई है। इस कानून में 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच आपसी सहमति से सेक्स संबंध आपराधिक नहीं माने जाएंगे। उन पर कोई सजा लागू नहीं होगी। यह एक प्रकार से बच्चों को अपराध बोध से मुक्त रखने का प्रयास है।

इन प्रावधानों से लड़कियों की बदनामी को शह मिलेगी और इससे सामाजिक आचार विचार ध्वस्त हो जाएंगे।


अ भी तक 18 साल तक के किशोरों को सेक्स संबंधों पर साधारण कानून था। जिसके तहत बच्चों पर आइपीसी की धाराओं में रेप का केस दर्ज होता था। बाल सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट में  इसको बदला गया है। इस बदलाव के लिए लाए गए दो प्रावधानों पर समाज को आपत्ति है। पहला 14 से 16 वर्ष तक के बच्चों में नॉन पेनीट्रेटिव सेक्स को जायज माना गया है। 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों के बीच सहमति से पेनीटेÑटिव सेक्स संबंधों को कानूनी अनुमति होगी। समाज के एक तबके का कहना है कि इंटरनेट, टीवी और फिल्मों से किशोरों में पहले से ही इस संबंध में जानकारियां हैं। अगर कानूनी अनुमति मिलती है तो किशोर उन्मुक्त हो जाएंगे। भारतीय समाज अभी तक ऐसे परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं है। यहां कौमार्य को अभी भी महत्व दिया जाता है। इस कानून से लड़कियों की बदनामी को शह मिलेगी और सामाजिक आचार ध्वस्त हो जाएंगे। दूसरा मुद्दा है कि 18 साल तक के किशोर की सेक्स संबंधों के प्रति मूल भावना क्या है? इस कानून में इसका उल्लेख नहीं है।




कि सी भी समाज की स्थितियों, समस्याओं और स्थापनाओं के साथ शोषण और दमन को खत्म करने के लिए केवल कानून ही पर्याप्त नहीं होते। मानवीय समाज में नियम कानूनों के साथ उनके प्रति जागरूकता होना आवश्यक है। समाज को नियमों में बांधने से पूर्व उसका सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन जरूरी हैं। भारतीय समाज परिवर्तन स्वीकार करता है लेकिन पहले सांस्कृतिक-सामाजिक तार्किता पर भी कसता है।

पीपुल्स समाचार में प्रकाशित

चिंता में मालवा का मौसम और मिट्टी

देश मालवा गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर।   
                                                    - अमीर खुसरो

ते रहवीं सदी के कवि अमीर खुसरो की ये पंक्तियां मालवा की समृद्धि का बयान करती हैं। इतिहासकार रोमिला थापर का कहना है कि कविता की पंक्तियों में इतिहास भी दर्ज होता है। लेकिन हाल ही में मालवा अंचल की भूमि एवं कृषि पर वैज्ञानिकों ने 500 से अधिक गांवों  पर जांच रिर्पोट प्रस्तुत की है। इस दौरान 2900 परीक्षण नमूने एकत्रित किए गए। इसमें मालवा अंचल के अधिकांश जिलों में मिट्टी अनुपजाऊ होते जाने की जांच परख की गई है। मालवा की माटी ज्वालामुखी के लावे से निर्मित होने के कारण अत्यंत उपजाउ रही है। मालवा में  पानी के लिए छोटी बड़ी नदियों का जाल बिछा है। वर्षा यहां वरदान की तरह होती रही है। मालवा का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी शाखाओं द्वारा संचित है, पश्चिमी भाग माही नदी द्वारा संचित है। कृषि भूमि के उपजाऊ और आर्थिक रूप से समाज की समृद्धि के कारण  कारण यहां संस्कृति के विविध रंग आए। इतिहासकार डीसी गांगुली का लिखते हैं कि ‘मालवा वर्तमान में लगभग 46,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मालवा में ज्वालामुखी उद्गार से बनी काली परत होने के कारण आधारभूत रूप से उपजाऊ है। मालवा का गेंहू दुनिया भर में इस मिटटी के कारन स्वादिस्ट है ....

मा  लवा को अब ऐसा क्या हो गया कि इसकी उपजाऊ जमीन बंजर में बदल रही है। जांच कर्ताओं ने जो नमूने लिए थे उनमें रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल प्रमुख कारण माना गया है।  पेड़ और जंगल कटने के कारण मिट्टी में प्राकृतिक तरीके से मिलने वाले जैविक अंश खत्म हो गए। मृदा वैज्ञानिक  डॉ. आरए शर्मा का कहना है कि मालवा की मिट्टी में नाइट्रोजन और गंधक जैसे सूक्ष्म तत्वों की भारी कमी है। वैज्ञानिकों के अनुसार अनियमित फसल चक्र, रासायनिक उर्वरकों अधिक इस्तेमाल, अधिक पानी का दोहन, जिसमें ट्यूबबेल लगा कर पानी लेना प्रमुख है। किसानों द्वारा एक ही फसल को बार-बार बोना, जैविक  पदार्थों का खेतों खाद के रूप में इस्तेमाल की परंपरा का बंद होना और परंपरागत खेती से दूर होने के कारण खेतों की मिट्टी उर्वरा क्षमता घट रही है। ये हालात मालवा ही नहीं कई जगहों पर भी पैदा हो रहे हैं। लागत वसूलने के लिए किसान अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे मामलों में भूमि के दूरगामी प्रभावों के बारे में उसकी जानकारी शून्य है। वह सरकार की नीतियों के तहत उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है।

इं  दौर कृषि कॉलेज के डीन डॉ. अशोक कृष्ण का कहना है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा गोबर और अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना आवश्यक है। इस मामले में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए।  इस मामले में कृषि विभाग और उसके कर्मचारियों को मिल कर पूरे प्रदेश में एक सतर्कता अभियान चलाना चाहिए। किसानों को प्रशिक्षण भी इन हालातो से निबटने में मददगार होंगे।

आतंक से सुरक्षा देने में नाकामयाब सरकार

 

पी चिदंबरम के बयान में लाचारी झलक रही है। अभी उन्हें ये बताना भी संभव नहीं कि इस समय ये बताना संभव नहीं कि इसके पीछे किस गुट का हाथ है।


सा त  सितम्बर की सुबह दिल्ली में आतंकवादियों ने 11 लोगों को मौत के नींद सुला दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट नम्बर पांच में हुए इस विस्फोट में 76 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस विस्फोट की जांच राष्टीय जांच एजेंसी (एनआईए) के सुपुर्द कर दी गई है, जिसमें बीस लोगों की टीम काम कर रही है। एक विशाल देश की राजधानी का दुर्भाग्य है कि उसमें 15 सालों में 17 धमाकों की वारदातें हुई हैं। इनमें दिल्ली करीब 128 नागरिकों खो चुकी है। 350 से अधिक लोग स्थाई रूप से विकलांग हो चुके हैं। धटना के बाद सरकार में बैठे आला मंत्रियों और प्रधानंमत्री ने एक बार फिर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने अपने भावनात्मक बयानों को दोहरा दिया है। आज देश की जनता इन वारदातों के पीछे नेटवर्क पर की गई कार्यवाही का हिसाब चाहती है। कोई बताने तैयार नहीं है कि आखिर पी चिदम्बरम ने किया क्या। मुंबई के विस्फोटों के घाव ताजा ही थे कि फिर दिल्ली को जख्म उठाना पड़े।
आतंकवादियों द्वारा देश के नागरिकों को हत्या करना सरकार और उस देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर हमला करना है। ये विस्फोट देश की शांति और अखंडता को बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आतंकवादियों का उद्देश्य  सिर्फ हिंसा है और यह भी साफ जाहिर है कि यह षड्यंत्र सरकार और देश के खिलाफ युद्ध है। मुंबई सहित देश में होने वाली आतंकी वारदातों के मद्दे नजर सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार दबाव में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संकल्प दोहराया है कि ये आतंकवादियों का एक कायरतापूर्ण क़दम है. हम आतंकवाद के दबाव में झुकेंगे नहीं और इसका सामना करेंगे और ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें सभी भारतीयों और सभी राजनीतिक दलों को एक साथ खड़ा होना होगा जिससे बढ़ते आतंकवाद को कुचला जा सके। प्रधानमंत्री का ये बयान क्या दोहराव नहीं लगता? वही शब्द वही धैर्य और मिलजुल कर मुकाबला करने की बातें? आखिर कब तक? हम देश को एक संगठित शक्ति और आक्रामकता का विकास कब तक कर पाएंगे? लोग पूछते हैं और बातें करते हैं कि आखिर देश में यह सब क्यों हो रहा है। किसी भी  शह पर हो लेकिन वह देश में क्यों? आज आतंकियों ने यह कह दिया कि अफजल गुरू की फांसी का फैसला रद्द करो?  यह वे क्यों कह सके। हम वोटों और राजनीतिक आत्मविश्वास के बिना कब तक जिएंगे।
 एनआईए प्रमुख एस सी सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हूजी के ईमेल संदेश की सत्यता के बारे में कहना जल्दबाजी होगी, हालांकि एजेंसियां ईमेल को गंभीरता से ले रही हैं। यह सवाय यहां भी अनुत्तरित रह जाता है कि आंतक का नेटवर्क हमारी एजेंसियां क्यों नहीं पकड़ पाती हैं।
देश के प्रमुख शहरों मुंबई और दिल्ली में हो रहे धमाकों से सुरक्षा एजेंसियों ने कोई सबक नहीं लिया है। वे आतंक के नेटवर्क को पहचानने और उसे ध्वस्त करने में असफल रही हैं। बार बार हो रहे विस्फोट और हमलों से आतंक के जख्म लोगों में दहशत और असुरक्षा की भावना को स्थाई रूप से अंकित करते जा रहे हैं।  प्रधानमंत्री ने जो भावनात्मक बयान दिया है कि उससे नहीं लगता कि वे आतंक पर कोई बहुत ठोस कार्यवाही करने जा रहे हैं। हम अपने गृह मंत्री की बयानों की पड़ताल करलें। ताकि पता चल सके कि उनके विचार और योजनाएं आतंकवाद पर नर्म और लिजलिजी हैं। गृहमंत्री के बयान में भी लाचारी साफ झलक रही है । वे कहते हैं कि ‘दिल्ली आतंकवादी गुटों के निशाने पर रहा है। खुफिया एजेंसियां पुलिस से जानकारी साझा करती हैं लेकिन इस समय ये बताना संभव नहीं है कि इसके पीछे किस गुट का हाथ है।’ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए विस्फोट को आतंकवादी घटना बताते हुए कहा है कि ‘अभी इसके लिए किसी को जिÞम्मेदार ठहराना जल्दबाज़ी होगी।’
दूसरी तरफ बांग्लादेशी आतंकी संगठन हूजी मीडिया को भेजे ईमेल में कहता है, ‘दिल्ली हाईकोर्ट में आज हुए विस्फोट की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं...हमारी मांग है कि अफजल गुरु की मौत की सज़ा को तत्काल रद्द किया जाए।’ ये विस्फोट देश के सामने चुनौती हैं। आ  तंक से लड़ने की वर्तमान शैली पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही है। हम वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को खोजने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। आवश्यकता है कि इन मामलों को देश के साथ युद्ध और संप्रभुता के हनन से जोड़ा जाए। सरकार के आतंक से लड़ने के कानूनी तरीकों को और आक्रामक, सटीक और व्यस्थित बनाए जाने की दरकार है।

गांधी के उपवास में मोदी की घुसपैठ

अप्रैल 2011 में क्रिकेट टीम विश्व कप लेकर आई थी तब हर खिलाड़ी को एक करोड़ रुपए की राशि दी गई थी।


ए शिया कप विजेता हॉकी खिलाड़ियों को मात्र 25-25 हजार देकर हाकी संघ ने मजाक बनाया था। बाद में हॉकी खिलाड़ियों की तीखी प्रतिक्रिया से घबड़ा कर मामला संभाल लिया गया और सम्मान की राशि बढ़ा दी गई। हॉकी खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया सही थी। अप्रैल 2011 में क्रिकेट टीम विश्व कप लेकर आई थी तब हर खिलाड़ी को एक करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। लगता है जेंटलमैनों के खेल क्रिकेट ने भारतीयों को पागल बना दिया था। क्रिकेट एक जमाने में अभिजात्य वर्ग का खेल होता था। गुलामी के दौर में जमींदार, बड़े कास्तकार, नवाब, दलाल, व्यापारी आदि बड़े लोग क्रिकेट खेलते थे। आजादी के बाद नजारा बदल गया। क्रिकेट गली गली में खेला जाने लगा। हर भारतीय लगान का क्रिकेटर बन गया। दिन हो या रात हमारे शहरों की गलियां क्रिकेट के बुखार से भरी रहती हैं। क्रिकेट ने महत्वपूर्ण काम किया है। उसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध दिया है। भारतीय क्रिकेट के पीछे अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं। भारतीयों की क्रिकेट दीवानगी के लिए एक और कहावत चली है कि क्रिकेट भारतीयों का खेल है, अंग्रेजों से केवल खेलना सीखा है। यही कारण आज बच्चा बच्चा गली गली में लगान क्रिकेट खेल रहा है।

दूसरा पहलू

क्रि क्रेट खेलने, जीतने और हारने के मामले में हमारी आदत क्रिकेट मैनिया की तरह हो चुकी है। क्रिकेट के अलावा देश को, देश के नेताओं को दूसरे खेल दिखाई ही नहीं देते। हॉकी और फुटबाल देश के किस कोने में खेले जाते हैं, खेल मंत्री और मंत्रालय के लोग ही जानते होंगे। एकमात्र क्रिकेट के कारण हमने ओलिंपिक और दूसरी विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए इन्हें उपेक्षित कर दिया। जिन  ओलिंपिक  खेलों में कभी हम विश्व विजेता रहे आज उनका कोई नाम नहीं लेता। भारत ने हॉकी में 1928 से 1956 तक 6 ओलिंपिक विश्वकप लगातार जीते थे। आज हॉकी के इस इतिहास का कोई नाम लेवा नहीं है। तैराकी,  ऊंचीकूद, जिमनास्टिक,दौड़ जैसे खेलों में हम गिनती लायक ओलिंपिक पदक नहीं जीत सके। खेलों के प्रति हमारे खेल मंत्रालय, संगठनों और नेताओं बनाई नीतियां अदूरदर्शी और गैरजिम्मेदार हैं। भारतीयों ने जो भी ओलिंपिक जीते हैं वे खिलाड़ियों के अपने निजी प्रयास अधिक रहे हैं। हॉकी टीम को पर्याप्त महत्व, सम्मान और प्रोत्साहन इस समय जरूरी है।

को ई भी खेल अपनी खेल भावना से महत्वपूर्ण होता है। खेलों को रुतबे का प्रतीक नहीं बनाया जा सकता। गांव कस्बों में खेल खासकर क्रिकेट खेल संगठन इसी रुतबे का नाम हैं। खेल संगठनों जिम्मेदार व्यक्ति को खेल के प्रति अपनी हार्दिकता से काम करना चाहिए। सभी खेल महत्वपूर्ण हैं और विकास के लिए सभी खेलों को खेल-भावना के अनुसार प्रोत्साहित करने की नीति का पालन जरूरी हो गया है।

देर से मिला न्याय प्रासांगिकता खो देता है

 
मामला राजनीतिक हो या आपराधिक न्याय में देरी
से न्याय खो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड और उसके बाद भड़के दंगे और हिंसा नहीं रोकने के कथित आरोपों पर मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कोई फैसला सुनाने से इंकार कर दिया। दंगों के 9 मामलों की जांच कर रहे तीन सदस्यीय विशेष जांच दल ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को ही इस मामले में फैसला दिए जाने के लिए कह दिया है कि वह नरेंद्र मोदी सहित 63 अधिकारियों के खिलाफ जांच कार्रवाई करने या नहीं करने का फैसला करे।
दस साल गुजर जाने के बाद भी अहसान जाफरी केस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। इन दस सालों में कई लोग न्याय के लिए अर्जी लगा कर अपनी जिंदगी से चले गए। उचित न्याय के लिए वर्षों खिंचते कई केस हैं जो फैसले की मंजिल पर नहीं पहुंच सके हैं। न्याय हो और कोई भी ऐसा व्यक्ति सजा न भुगते जिसने अपराध न किया हो। न्याय की यह अवधारणा निरपराध लोगों को अनाधिकृत सजा से बचाती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मामलों को सीमाहीन समय तक खींचा जाता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर नरेंद्र मोदी व अन्य का केस मजिस्ट्रेट को वापस किया है तो न्यायालय का विवेक है। इसमें नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है।

न्याय त्वरित हो और इस उद्देश्य के लिए न्यायालय आवश्यक सुधारों की पहल कर सकता है।


न्या य में यह देरी क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। इन दंगों में मरने वाले लोगों के परिजन भटक रहे हैं। न्याय के लिए वैधानिक प्रक्रियाएं इतनी जटिल और पेचीदगी भरी हो गई हैं कि लोगों को न्याय भी न्याय की तरह नहीं लगता। दस साल होने के बाद भी न्याय पालिका अब तक दंगों में हिंसा के अपराध के दोषियों और भागीदारों को देश के सामने नहीं ला सकी। न्याय का एक सिद्धांत है- सौ लोग छूट जाएं पर एक भी निरपराध को सजा न हो। नरेंद्र मोदी को इस केस की जांच में दस साल हो गए हैं। उनका केस फिर दूसरे दुष्चक्र में उलझ गया है। अब फिर मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट की प्रक्रियाओं से गुजरेगा। तब तक शायद नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन में न रहें और जाकिया  जाफरी की स्थिति अदालत में खड़े होेने लायक भी न रहे। बोफोर्स केस भी न्याय में देरी का एक उदाहरण है। लेकिन देर का मतलब है कि हम पूरी प्रक्रिया को अपनाते हैं। जल्दबाजी में न्याय के कई पक्ष छूट सकते हैं, जिससे समुचित न्याय प्राप्त नहीं होगा। न्यायालय सभी पक्षों पर विचार करता है। हालांकि मामला कोई भी हो उसमें देरी से प्रासंगिकता खो जाती है। गुजरात केस एक उदाहरण बन रहा है जिसमें देरी के कारण न्याय  खो सकता है।

न्या य के लिए समय सीमा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि जीवन मरण से जूझ रहे व्यक्ति के लिए दवाओं का समय पर मिलना। हजारों मामलों में फैसला आते आते इतनी देर हो जाती है कि वह संबंधित व्यक्ति के लिए अप्रासांगिक हो जाता है। हमें अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज और सक्षम बनाने के प्रयास करने चाहिए। ऐसा न हो कि यह मामला फैसला विहीन ही बंद करना पड़े।

स्ट्रीट लाइट Street Light: कोचिंग संस्थान शिक्षा के नए रूप और अध्याय

स्ट्रीट लाइट Street Light: कोचिंग संस्थान शिक्षा के नए रूप और अध्याय

कोचिंग संस्थान शिक्षा के नए रूप और अध्याय

 

भोपाल में पहली आईएएस कोचिंग 1990 में खुली थी और 2009 में इसने आईएसओ 2009 प्रमाण पत्र ले लिया।

म  ध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के कोचिंग संस्थानों को कानूनी नियमितता प्रदान करने जा रही है। इस नियमन के लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी है। इससे प्रदेश में चल रहे कोचिंग संस्थानों को एक सुनिश्चित मार्गदर्शन मिलेगा। कोचिंग संस्थान शासन की नजरों में बहुत दिनों से थे लेकिन अब सरकार ने कोचिंग संस्थानों में चल रहे शिक्षण प्रशिक्षण को नियमों में बांधने का निश्चय किया है। कोचिंग संस्थानों ने प्रतियोगिता परीक्षाओं और अध्ययन की कठिनइयों के बीच जन्म लिया। आज यह युवाओं की सबसे पहली प्राथमिकता में शामिल हैं। कोचिंग लेकर द्वारा छात्र आत्मविश्वास तो प्राप्त करते ही हैं, संबंधित विषय में कुशलता भी तेजी से प्राप्त करते हैं।
भोपाल में पहली आइएएस कोचिंग 1990 में खुली थी और 2009 में इसने अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण आइएसओ 2009 प्रमाणपत्र ले लिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोचिंग संस्थानों के विकास की गति कितनी तेज है। यह विकास समाज में उनके महत्व और आवश्यकताओं को भी बताता है। सरकार प्रदेश के गांव-कस्बों में फैलते कोचिंग संस्थानों का नियमन करके उन्हें एक पंजीकृत संस्था के रूप में देखना चाहती है।
को चिंग संस्थानों को विधायी बंदिशों के तहत लाए जाने का मतलब है कि वे कहीं न कहीं स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे थे। कानून भी तभी अस्तित्व में आता है जब किसी संस्थान से शोषण की शिकायतें आती हैं। कानून और नियम बना सरकार कोचिंग संस्थानों से छात्रों के शोषण से मुक्ति मुश्किल है। एक अनुमान के अनुसार 300 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर रहे कोचिंग संस्थानों का निजी एवं सरकारी कालेजों के साथ अघोषित, लचीला और मजबूत अनुबंधों का जाल फैला हुआ है। इस कानून से कोचिंग संस्थान सरकार को राजस्व अवश्य देंगे और इस राजस्व का भार संस्थान छात्रों पर ही डालेंगे। सरकार को कोचिंग संस्थानों की कुकुरमुत्ता की तरह गांवों शहरों में आई बाढ़ को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस नियमन से संस्थान अपने अनाप-शनाप शुल्क को कानूनी जामा पहना कर वसूल करेंगे। पंद्रह साल पहले कोचिंग  संस्थान में कोई बच्चा इसलिए जाता था कि वह गणित या विज्ञान में कमजोर लेकिन आज कोचिंग छात्रों के बीच स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। कोचिंग संस्थान शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को शार्टकट से पाने का माध्यम बनते जा रहे हैं।

आ  वश्यकता आविष्कार की जननी है। समाज को जिस तरह की आवश्यकताएं होगी, वैसी संस्थाएं जन्म लेंगी। प्रदेश सरकार के कानून का स्वरूप अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। लेकिन समझा जा रहा है कि इससे छात्रों और अभिभावकों को कई प्रकार की राहतें मिलेंगी। आज प्रदेश में कोई यह नहीं बता सकता कि प्रदेश में कुल कितने कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। यह अराजक स्थिति भी दूर होगी।

आतंक से सुरक्षा देने में नाकामयाब सरकार

 
  पी चिदंबरम के बयान में लाचारी झलक रही है। अभी उन्हें ये बताना भी संभव नहीं कि इस समय ये बताना संभव नहीं कि इसके पीछे किस गुट का हाथ है।

बुधबार की सुबह लोग अदालत में अपने काम से आए हुए थे। वे अन्दर जाने के लिए  पास बनवा रहे थे और अचानक एक विस्फोट  होता है। इस तरह  सात  सितम्बर की सुबह दिल्ली में आतंकवादियों ने 11 लोगों को मौत के नींद सुला दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट नम्बर पांचपर  हुए इस विस्फोट में 76 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस विस्फोट की जांच राष्टÑीय जांच एजेंसी (एनआईए) के सुपुर्द कर दी गई है, जिसमें बीस लोगों की टीम काम कर रही है। एक विशाल देश की राजधानी का दुर्भाग्य है कि उसमें 15 सालों में 17 धमाकों की वारदातें हुई हैं। इनमें दिल्ली करीब 128 नागरिकों खो चुकी है। 350 से अधिक लोग स्थाई रूप से विकलांग हो चुके हैं। धटना के बाद सरकार में बैठे आला मंत्रियों और प्रधानंमत्री ने एक बार फिर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने अपने भावनात्मक बयानों को दोहरा दिया है। आज देश की जनता इन वारदातों के पीछे नेटवर्क पर की गई कार्यवाही का हिसाब चाहती है। कोई बताने तैयार नहीं है कि आखिर पी चिदम्बरम ने किया क्या। मुंबई के विस्फोटों के घाव ताजा ही थे कि फिर दिल्ली को जख्म उठाना पड़े।
आतंकवादियों द्वारा देश के नागरिकों को हत्या करना सरकार और उस देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर हमला करना है। ये विस्फोट देश की शांति और अखंडता को बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आतंकवादियों का उद्देश्य  सिर्फ हिंसा है और यह भी साफ जाहिर है कि यह षड्यंत्र सरकार और देश के खिलाफ युद्ध है। मुंबई सहित देश में होने वाली आतंकी वारदातों के मद्दे नजर सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार दबाव में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संकल्प दोहराया है कि ये आतंकवादियों का एक कायरतापूर्ण क़दम है. हम आतंकवाद के दबाव में झुकेंगे नहीं और इसका सामना करेंगे और ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें सभी भारतीयों और सभी राजनीतिक दलों को एक साथ खड़ा होना होगा जिससे बढ़ते आतंकवाद को कुचला जा सके। प्रधानमंत्री का ये बयान क्या दोहराव नहीं लगता? वही शब्द वही धैर्य और मिलजुल कर मुकाबला करने की बातें? आखिर कब तक? हम देश को एक संगठित शक्ति और आक्रामकता का विकास कब तक कर पाएंगे? लोग पूछते हैं और बातें करते हैं कि आखिर देश में यह सब क्यों हो रहा है। किसी भी  शह पर हो लेकिन वह देश में क्यों? आज आतंकियों ने यह कह दिया कि अफजल गुरू की फांसी का फैसला रद्द करो?  यह वे क्यों कह सके। हम वोटों और राजनीतिक आत्मविश्वास के बिना कब तक जिएंगे।
 एनआईए प्रमुख एस सी सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हूजी के ईमेल संदेश की सत्यता के बारे में कहना जल्दबाजी होगी, हालांकि एजेंसियां ईमेल को गंभीरता से ले रही हैं। यह सवाय यहां भी अनुत्तरित रह जाता है कि आंतक का नेटवर्क हमारी एजेंसियां क्यों नहीं पकड़ पाती हैं।
देश के प्रमुख शहरों मुंबई और दिल्ली में हो रहे धमाकों से सुरक्षा एजेंसियों ने कोई सबक नहीं लिया है। वे आतंक के नेटवर्क को पहचानने और उसे ध्वस्त करने में असफल रही हैं। बार बार हो रहे विस्फोट और हमलों से आतंक के जख्म लोगों में दहशत और असुरक्षा की भावना को स्थाई रूप से अंकित करते जा रहे हैं।  प्रधानमंत्री ने जो भावनात्मक बयान दिया है कि उससे नहीं लगता कि वे आतंक पर कोई बहुत ठोस कार्यवाही करने जा रहे हैं। हम अपने गृह मंत्री की बयानों की पड़ताल करलें। ताकि पता चल सके कि उनके विचार और योजनाएं आतंकवाद पर नर्म और लिजलिजी हैं। गृहमंत्री के बयान में भी लाचारी साफ झलक रही है । वे कहते हैं कि ‘दिल्ली आतंकवादी गुटों के निशाने पर रहा है। खुफिया एजेंसियां पुलिस से जानकारी साझा करती हैं लेकिन इस समय ये बताना संभव नहीं है कि इसके पीछे किस गुट का हाथ है।’ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए विस्फोट को आतंकवादी घटना बताते हुए कहा है कि ‘अभी इसके लिए किसी को जिÞम्मेदार ठहराना जल्दबाज़ी होगी।’
दूसरी तरफ बांग्लादेशी आतंकी संगठन हूजी मीडिया को भेजे ईमेल में कहता है, ‘दिल्ली हाईकोर्ट में आज हुए विस्फोट की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं...हमारी मांग है कि अफजल गुरु की मौत की सज़ा को तत्काल रद्द किया जाए।’ ये विस्फोट देश के सामने चुनौती हैं। आ  तंक से लड़ने की वर्तमान शैली पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही है। हम वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को खोजने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। आवश्यकता है कि इन मामलों को देश के साथ युद्ध और संप्रभुता के हनन से जोड़ा जाए। सरकार के आतंक से लड़ने के कानूनी तरीकों को और आक्रामक, सटीक और व्यस्थित बनाए जाने की दरकार है।