अमेरिकी हस्तेक्षप छोटे देशों को हिंसा की ओर धकेल देते हैं

 


अमेरिकी हस्तेक्षप छोटे देशों को हिंसा की ओर धकेल देता  है। देश का आधारभूत ढांचा बरबाद हो जाता है।

लीबिया कर्नल मुअम्मर अल गद्दाफी की 42 साल लंबी तानाशाही से मुक्त हो गया। नागरिकों में खुशी है कि अब वे लोकतांत्रिक, स्वतंत्र और जिम्मेदार जीवन जी सकेंगे। खुशी और आशाओं के बीच यही वह समय है जब लीबिया को अधिक संभल कर चलना है। इस लड़ाई के बाद लीबिया जगह-जगह जख्मी हालत में है। नाटो सेनाओं की बमबारी में नागरिक सुविधाएं, बाजार, अस्पताल, स्कूल, व्यापार अस्त-व्यस्त हो चुके हैं। महिलाओं, बच्चों और घायल लोगों को इलाज की सख्त जरूरत है। यह मुक्ति अभी पूरी नहीं कही जा सकती। इस आजादी में अमेरिका अपना हिस्सा अवश्य मांगेगा। अमेरिका द्वारा आजादी के ऐसे संघर्षों में उसका हस्तक्षेप विश्वव्यापी हो चुका है। अमेरिका ऐसे हिंसक आंदोलनों का जनक है। क्यूबा, वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान, इराक और अब लीबिया का उदाहरण हमारे सामने है। अमेरिका के ऐसे हस्तक्षेप एक देश के स्वाभाविक संघर्ष और विकास को रोकते हैं। अमेरिकी हस्तेक्षप छोटे देशों को हिंसा की ओर धकेल देते हैं। देश का आधारभूत ढांचा बरबाद हो जाता है। इस प्रक्रिया में अमेरिका अपने आर्थिक हितों को संबंधित देशों के प्राकृतिक संसाधनों से पूरा करने लगता है। लीबिया के तेल भंडारों पर उसकी निगाह रही है। अब लीबियाई नेताओं की राजनीतिक  परीक्षा का समय है कि वे स्वतंत्र देश की तरह सत्ता-संचालन करते हैं या अमेरिकी दबाव की छाया बन कर रह जाते हैं।



 पेड न्यूज

पेड न्यूज लोकतंत्र की अवधारणा को आहत करती है। चुनावों में इस तरह छवि निर्माण करवाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है।

पे ड न्यूज पर चुनाव आयोग ने पहली कार्रवाई करते हुए उत्तरप्रदेश की महिला विधायक उमलेश यादव को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। मामला यूपी के बिसौली विधानसभा क्षेत्र का है। तत्कालीन उम्मीदवार योगेंद्र कुमार का आरोप था कि 17 अप्रैल 2007 के मतदान से एक दिन पहले दो समाचार पत्रों में उमलेश यादव ने पैसे देकर खबरें प्रकाशित करवार्इं थीं। इन खबरों की शिकायत प्रेस काउंसिल में भी की गई। परिषद की जांच में शिकायत सत्य पाई गई कि प्रकाशित सामग्री पेड न्यूज थीं। समाचार पत्रों ने इनके नीचे एडीवीटी शब्द अंकित किया था। आयोग ने  परिषद की जांच को जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 77 के तहत कार्रवाई करते हुए कहा कि 2007 में बिसौली के लिए उम्मीदवार उमलेश यादव ने गलत चुनाव खर्च का ब्यौरा दाखिल किया और कृत्य का बचाव भी किया। इस धारा में चुनाव खर्च के मामले आते हैं। इस खबर के लिए उमलेश यादव ने 21500 रुपए का भुगतान किया था। पेड न्यूज का मामला जब तब सामने आता रहा है। पेड न्यूज लोकतंत्र की अवधारणा को आहत करती है। अगर चुनावों में उम्मीदवार काले धन का प्रयोग कर मीडिया का इस्तेमाल अपने को बेहतर साबित करने के लिए करने लगे तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्देश्य ही नष्ट हो जाएंगे। आयोग की यह कार्रवाई भारत में लोकतंत्र के लिए आशा की किरण जगाती है। आयोग के इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए ।