शुक्रवार, अक्तूबर 21, 2011

अमेरिकी हस्तेक्षप छोटे देशों को हिंसा की ओर धकेल देते हैं

 


अमेरिकी हस्तेक्षप छोटे देशों को हिंसा की ओर धकेल देता  है। देश का आधारभूत ढांचा बरबाद हो जाता है।

लीबिया कर्नल मुअम्मर अल गद्दाफी की 42 साल लंबी तानाशाही से मुक्त हो गया। नागरिकों में खुशी है कि अब वे लोकतांत्रिक, स्वतंत्र और जिम्मेदार जीवन जी सकेंगे। खुशी और आशाओं के बीच यही वह समय है जब लीबिया को अधिक संभल कर चलना है। इस लड़ाई के बाद लीबिया जगह-जगह जख्मी हालत में है। नाटो सेनाओं की बमबारी में नागरिक सुविधाएं, बाजार, अस्पताल, स्कूल, व्यापार अस्त-व्यस्त हो चुके हैं। महिलाओं, बच्चों और घायल लोगों को इलाज की सख्त जरूरत है। यह मुक्ति अभी पूरी नहीं कही जा सकती। इस आजादी में अमेरिका अपना हिस्सा अवश्य मांगेगा। अमेरिका द्वारा आजादी के ऐसे संघर्षों में उसका हस्तक्षेप विश्वव्यापी हो चुका है। अमेरिका ऐसे हिंसक आंदोलनों का जनक है। क्यूबा, वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान, इराक और अब लीबिया का उदाहरण हमारे सामने है। अमेरिका के ऐसे हस्तक्षेप एक देश के स्वाभाविक संघर्ष और विकास को रोकते हैं। अमेरिकी हस्तेक्षप छोटे देशों को हिंसा की ओर धकेल देते हैं। देश का आधारभूत ढांचा बरबाद हो जाता है। इस प्रक्रिया में अमेरिका अपने आर्थिक हितों को संबंधित देशों के प्राकृतिक संसाधनों से पूरा करने लगता है। लीबिया के तेल भंडारों पर उसकी निगाह रही है। अब लीबियाई नेताओं की राजनीतिक  परीक्षा का समय है कि वे स्वतंत्र देश की तरह सत्ता-संचालन करते हैं या अमेरिकी दबाव की छाया बन कर रह जाते हैं।



 पेड न्यूज

पेड न्यूज लोकतंत्र की अवधारणा को आहत करती है। चुनावों में इस तरह छवि निर्माण करवाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है।


पे ड न्यूज पर चुनाव आयोग ने पहली कार्रवाई करते हुए उत्तरप्रदेश की महिला विधायक उमलेश यादव को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। मामला यूपी के बिसौली विधानसभा क्षेत्र का है। तत्कालीन उम्मीदवार योगेंद्र कुमार का आरोप था कि 17 अप्रैल 2007 के मतदान से एक दिन पहले दो समाचार पत्रों में उमलेश यादव ने पैसे देकर खबरें प्रकाशित करवार्इं थीं। इन खबरों की शिकायत प्रेस काउंसिल में भी की गई। परिषद की जांच में शिकायत सत्य पाई गई कि प्रकाशित सामग्री पेड न्यूज थीं। समाचार पत्रों ने इनके नीचे एडीवीटी शब्द अंकित किया था। आयोग ने  परिषद की जांच को जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 77 के तहत कार्रवाई करते हुए कहा कि 2007 में बिसौली के लिए उम्मीदवार उमलेश यादव ने गलत चुनाव खर्च का ब्यौरा दाखिल किया और कृत्य का बचाव भी किया। इस धारा में चुनाव खर्च के मामले आते हैं। इस खबर के लिए उमलेश यादव ने 21500 रुपए का भुगतान किया था। पेड न्यूज का मामला जब तब सामने आता रहा है। पेड न्यूज लोकतंत्र की अवधारणा को आहत करती है। अगर चुनावों में उम्मीदवार काले धन का प्रयोग कर मीडिया का इस्तेमाल अपने को बेहतर साबित करने के लिए करने लगे तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्देश्य ही नष्ट हो जाएंगे। आयोग की यह कार्रवाई भारत में लोकतंत्र के लिए आशा की किरण जगाती है। आयोग के इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए ।

गुरुवार, अक्तूबर 20, 2011

सच कहने का साहस: यानी रागदरबारी

श्रीलाल शुक्ल पर खास  ज्ञानपीठ  www.greennearth.org  मिलने पर 
-विजय बहादुर सिंह

काफी पहले हिन्दी के पुरस्कृत लेखक श्रीलाल शुक्ल से एक साक्षात्कार कर्ता ने यह सवाल किया था कि उत्तरप्रदेश सरकार के इतने बड़े पद पर रहते हुए आपने इतना बड़ा और मोटा उपन्यास कैसे लिख लिया। श्री लाल शुक्ल ने इसका जो जवाब दिया था वो मुझे अब तक याद है। उन्होंने कहा था कि सरकार का काम रुटीन का काम होता है। वहां क्यांकि विशेष का कोई महत्त्व नहीं। आप समय से आफिस आइए। समय से घर जाइए। जो फाइलें सामने आ जाएं उन्हें निपटाते रहिए। यही तो सरकारी नौकरी है। मैं भीर करता रहा। बाकी समय में लिखता रहा। इस तरह यह उपन्यास बन गया- यानी कि ‘राग दरबारी।’
मजेदार बात यह कि राग- दरबारी, केवल शासन-तंत्र की पोल पट्टी ही नहीं खोलता। वह सामाजिक जीवन में मूल्यों के पतन की कहानी भी कहता है। सामाजिक जीवन में काम करने वाली संस्थाओं कुछेक विलक्षण चरित्रों की भी कहानी है, वह खुद एक बड़ा सरकारी अफसर है- संभवत: सचिव स्तर का। अब अगर सचिव स्तर का एक अफसर है- संभवत: सचिव स्तर का अब अगर सचिव स्तर का एक अफसर खुद सरकार और समाज के भ्रष्ट चरित्र और पतन की यह कहानी  कहता है, जो कि कहीं न कहीं खुद ऊी उस पूरी व्यवस्था में उसकी संवेदनशीलता की दाद देनी होगी। और इसमें कोई शक नहीं श्री लाला शुक्ल ने यह साहस दिखाया और अपनी संवेदनशीलता के प्रति खतरा उठाने तक की ईमानदारी बरती। सो भी सरकार में रहकर, सरकार की नाक के ठीक नीचे, सरकार होते हुए।
ठीक नेहरू शासन-काल में हिन्दी गद्य में व्यंग्य की प्रवृत्ति क्यों जोर पकड़ने लगी? क्यों हास्य- व्यंग्य के कवियों की बाढ़ आने लगी? क्यों हास्य- व्यंग्य के स्वतंत्र कवि- सम्मेलन होने लगे? क्या यह सब अकस्मात् और अकारण हुआ? बगैर किसी कारण के? इसका प्रमाणिक जवाब श्री लाल शुक्ल जैसे लेखक देते हैं यह कहते हुए कि लालफीताशाही के चलते, लेटलतीफी के चलते हुए। सरकारी महकमों के निरंतर क्रूर स्वार्थी और अमानवीय होते चले जाने के कारण।
राग-दरबारी, जो  स्वयं शासन के एक बड़े अधिकारी की कलम से लिखा गया क्रूर सच था, मेरे जैसे पाठकों के मन में यह सवाल भी पैदा कर रहा था कि पंद्रह बीस सालों में ही अगर यह सरकारी तंत्र इतना लोकविरोधी और अमानवीय हो उठा है तो आगे क्या करेगा? आज तो हम अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि अच्छे- अच्छों की रपट थानों में नहीं लिखी गई। यह औरत उठा ली गई। गायब कर दी गई या मार दी गई? हमें इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन क्यों? यह तो सूचना क्रांति या कहें विस्फोट का जमाना है। फिर सबसे खराब हालत सूचना- दफ्तरों की ही क्यों है? कहीं बम फूट जाता है तो पता नहीं चलता। कहीं फटने वाला है तो पता नहीं लग पाता? इससे अच्छा तो रामायण- काल वाला जमाना था कि सीता का पता लगाने वालों ने उस जमाने में लगा लिया था। वह रावण जैसे मायावी राक्षसों का जमाना था फिर भी। पर आज? सूचना क्रांति का हल्ला है चारों ओर फिर भी क्यों सूचनाएं नहीं मिलतीं? हमारी चिन्ताओं और उनसे पैदा होते प्रश्नों के उत्तर तक नहीं मिलते? क्यों?
कहते हैं कि लेखक के पास तीसरी आंख होती है जिससे वह आने वाले समयों को देख लेता है। और कुछ नहीं तो कम से कम उन बुरे समयों के प्रति हमें आगाह कर देता है। बेखबर समाज को बाखबर कर देता है। सत्तर के दशक में न बोफोर्स हुआ था, न चारा घोटाला संपूर्ण क्रांति या दूसरी आजादी का आंदोलन भी नहीं। सुगबुगाया था। पर लेखक श्री लाल शुक्ल इस आने वाले समय को देख रहे थे। गरीबों के मन में उठती हाय को महसूस कर रहे वे बैठे तो जरुर सत्ता की बड़ी कुर्सी पर थे पर उनका दिल पत्थर का नहीं हुआ था इसलिए अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर उन्होंने  अपने भीतर उठते तूफान को जग जाहिर करने की पहल की और इसी पहल का नाम था ‘राग दरबारी’ जिसे तत्काल हिन्दी के एक श्रेष्ठ उपन्यास के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। बाद में तो यह दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में भी देखा जाता रहा।
जिन दिनों मैं यह उपन्यास पÞ रहा था, अक्सर यह हमारे सिरहाने ठीक तकिए के बगल में रखा रहता। कभी दोपहरी में तो प्राय: रात सोने से पहले मैं इसे डूबकर पढ़ा करता। हमारे विभागाध्यक्ष एक दिन अचानक मेरे बिस्तर के पीस आए और इसे सिरहाने रखा देख चकित होकर पूछने गे- विजय बहादुर जी! आप की रुचि क्या संगीत में भी है? मैंने पूछा- ‘क्यों सर?’ उन्होंने ऊंगली के इशारे से उपन्यास की ओर लक्ष्य किया। मैंने जवाब दिया- सर! ये संगीत की कोई किताब नहीं है। हिन्दी का एक बहुचर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास है जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुआ है। अच्छा। मैंने समझा था कि ‘राग दरबारी’ लिखा है तो संगीत का कोई ग्रंथ होगा। मैं उन बुजुर्ग प्रोफेसर को यह जरुर नहीं समझा सका कि साहित्यिक प्रयोग के लिए कोई शब्द या मुहावरा वर्जित नहीं होता। वे मेरे विभागाध्यक्ष जो थे। आश्चर्य है कि ऐसे नेताओं, अफसरों, प्रोफेसरों, शिक्षकों जिनका बाकयदा जिक्र उपन्यास में भी है  के कहते हुए उत्तरप्रदेश के सचिवालय में बैठा एक आला अफसर फिर भी आदमी के रूप में अपने को बचाए रख सका और सरकारी तंत्र के निरंतर विषाक्त होते   चले जाते वातावरण को अपनी चेतना के की- बोर्ड पर टांकता रहा। चकित करने वाली बात यह कि भारत सरकार की सर्वोच्च साहित्य संस्था साहित्य अकादमी और अब भारतीय ज्ञान-पीठ ने ऐसे सत्यव्रती लेखक को ज्ञानपीठ से पुरस्कृत कर साहित्य में सच कहने की परंपरा को बढ़ावा दिया है। उसकी पीठ थपथपाई है।
राग- दरबारी पढ़ने के बाद स्वभावत: मेरा आकर्षण लेखक की अन्य कृतियों के प्रति भी बढ़ा और मैं उन्हें खोज- खाज कर पढ़ता रहा। पर न तो वैसा स्वाद मिला, न वैसा सच। ‘पहला पड़ाव’ में भी नहीं। ‘सीमाएं टूटती हैं’ में भी नहीं। हां रोचक कलम का मजा जरूर आया।  उनकी जिस रचना ने मुझे बुरी तरह निराश और क्षुब्ध किया वह बाद के दिनों में लिखा उनका उपन्यास ‘विश्रामपुर का संत’ था। ऐसा नहीं कि शुक्ल जी की कलम यहां बुझ चुकी थी। ऐसा भी नहीं कि वे सिर्फ एक लेखक के रूप में अपने जिंदा और सक्रिय होने का सबूत दे रहे थे। पर कह यह रहे थे कि सर्वोदय के कार्यकर्ताओं का कैसा और कितना पतन हुआ। स्वभावत: उन्होंने उनका उपहास तो उपन्यास में उड़ाया ही था। मुझे जब म.प्र. साहित्य अकादमी की ओर से कहा गया कि रिव्यू लिखूं। मैंने लिखा और वह रिव्यू ‘साक्षात्कार’ में छापी गई। थोड़े ही दिनों बाद शुक्ल जी किसी आयोजन में भोपाल आए तो नामवरजी के साथ मैं भी उनके कमरे में चला गया, मिलने। नामवर जी के परिचय कराते ही शुक्ल जी ने मुस्कुराते हुए शिकायत की- ठाकुर साहब। आपने तो बहुत आक्रामक होकर मेरे उपन्यास पर लिखा है। मैंने भी उसी शालीनता और गंभीरता से जवाब दिया- शुक्ल जी सर्वोदय के आंदोलन को फेल करने वालों को तो आपने कुछ कहा नहीं तब मैं क्या करता। ‘वे सुनते रहे। नामवर जी ने कुछ नहीं कहा।’
मुझे अब भी लगता है कि तंत्र और समाज की जो लड़ाई चल रही है, उसमें तंत्र आंख मूंद कर समाज की रचनात्मक शक्तियों को धूल चटाने पर उतारु है। अगर ऐसा हो गया किसी दिन तो फिर लोक जीवन और लोकतंत्र का होगा क्या? ‘राग दरबारी’ के लेखक ने सत्तर के दशक में यह सवाल उठाया था। आज तो यह जन- जन का सवाल बना हुआ है।

शुक्रवार, अक्तूबर 14, 2011

भारत और पाकिस्तान को मिल जुल कर रहना होगा



आतंकवाद के पनपने से पहले पाकिस्तान की आर्थिक दशा भारत से अच्छी थी लेकिन अब स्थिति उलट गई है।



  ह क्कानी नेटवर्क से अमेरिकी अधिकारियों की गुप्त बातचीत के बाद उन्हें यकीन हो गया कि हक्कानी नेटवर्क को आईएसआई का सहारा मिल रहा है। आतंक के मामले में पाकिस्तान भी उतना ही पीड़ित है, जितना भारत या अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों धार्मिक अतिवाद से ग्रस्त रहे हैं। ये ताकतें देश के हुक्मरानों पर हावी होने की कोशिश करती हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय हक्कानी नेटवर्क अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचाने का काम करता आ रहा है। अमेरिका इस बात से तंग आ चुका है कि उसके हमलों का असर क्यों नहीं हो रहा। 13 सितम्बर को अमेरिकी फौजों पर हमले करने के पीछे हक्कानी नेटवर्क का हाथ था। अमेरिका ने इस हमले के बाद पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वह हक्कानी नेटवर्क पर कार्यवाही करे। पाकिस्तान ने इस मामले में हल्की हिचक दिखाई क्योंकि आईएसआई में धार्मिक अतिवाद समर्थक लोग काबिज हैं। अमेरिका पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। ऐसी स्थितियों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल ही में हिना रब्बानी ने भारत को सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा देने की घोषणा की है। पाकिस्तान और भारत की जनता एक दूसरे से संवाद करना चाहती है। यह आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चो पर जरूरी है। दोनों को विकास पर जोर देना होगा। हिंसा और आतंक किसी भी इंसानी सभ्यता का हिस्सा नहीं हो सकते। किसी समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी थी लेकिन आतंकवाद पनपने के बाद स्थिति उल्टी है। अमेरिका से बड़ी आर्थिक सहायता मिलने के बाद भी पाकिस्तान गरीबी से उबर नहीं पा रहा है।

गुरुवार, अक्तूबर 13, 2011

प्रासंगिकता

 
किसी भी चीज की प्रासंगिकता तब खत्म होती है जब कोई चीज या संगठन प्रसंगहीन हो जाए। लेखक संघों की प्रासांगिकता अभी खत्म नहीं हुई। बस शर्त यही है कि वे कुछ करें। जब उनके पास करने और कहने कुछ नहीं होगा तो वे कैसे प्रसांगिक रह जाएंगे। प्रगतिशील लेखक संघ बड़ा संघ है लेकिन उसे ‘कप्तानों’ने टाइटेनिक बना दिया। वह डूबता हाथी हो रहा है। नवाचार बंद हो चुका है। बदलती परिस्थितियों में उसने लेखकों के लिए कुछ नहीं किया। वह अपना वही राग अलाप रहा है जो उसकी स्थापना से बनाया गया था। यथाथर््ा आज लेखक संघों से अधिक गतिशील हैं। अधिक चलायमान हैं। पूंजीवाद भी अब वह नहीं रहा। वह जनसामान्य की आवश्यकता बन गया है। बाजार को कोसने से कुछ नहीं होगा। बाजार आज से नहीं था बाजार मनुष्य के सामाजिक होने के साथ अस्तित्व में आया था। आज जो बाजार है वह तो विकास क्रम का हिस्सा है। आनेवाले वक्त में यह सब भी बदल जाएगा।
अगर नहीं बदलेगा तो वह भी अपनी प्रासांगिकता खो देगा।
नए लेखकों के लिए करने के लिए संघठनों के पास कुछ नहीं है। नवाचार नहीं है। पूर्वाग्रही और जड़ लोगों जब किसी चीज पर कब्जा कर लेते हेैं तो वहप् प्रसंग और संदर्भहीन होकर अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं।
रवीन्द्र स्वप्निल प्रजापति
भोपाल मप्र

रविवार, अक्तूबर 02, 2011

वृद्धों के सम्मान की परिभाषा


वृद्धाश्रमों की संख्या लगातार बढ़ना, वृद्धों के प्रति सम्मानपूर्ण संवेदनशीलता का परिचायक नहीं है।


अं  तरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धों का सम्मान किया गया। वृद्धों के प्रति सम्मान भारतीयता पहचान है। लेकिन बदलते भारतीय समाज में जिस प्रकार वृद्धों के लिए ओल्ड ऐज होम यानी वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, यह स्थिति वृद्धों के सम्मानपूर्ण संवेदनशीलता को प्रदर्शित नहीं करती। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 663 वृद्धाश्रम संचालित किए जाते हैं। इनमें राज्यों या उनकी सहायता से संचालित आश्रम शामिल नहीं हैं। इनमें एक लाख से अधिक असहाय वृद्ध लाभान्वित हो रहे हैं। देश में 8 करोड़ 86 लाख वृद्ध हैं। 30 प्रतिशत गरीबी रेखा में जीवनयापन करते हैं। इनमें 1 करोड़ 90 लाख महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से असुरक्षित जीवनयापन कर रही हैं। वृद्धों की आवश्यकताओं के लिए हमारा समाज असंवेदनशील होता जा रहा है। कालोनियों में वृद्धों के लिए ‘स्पेस’ नहीं हैं। घरों के नक्शों में खुले बरामदे कम होते जा रहे हैं। वृद्धों के बैठने और उनके समय व्यतीत करने के लिए समाज में कोई चिंता नहीं की जाती। भारतीय समाज में एकल परिवार उनके लिए वैकल्पिक जगह के रूप में वृद्धाश्रम के बारे में सोचने लगे हैं, यह वृद्धों के प्रति असामाजिक नजरिया है। 
वृद्धाश्रम अब जेल या एकांतवास का प्रतीक नहीं रहे। वहां त्यौहार, संगीत, कीर्तन और व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप व्यवस्थाएं हैं।

वृ द्धाश्रम बदलते भारतीय समाज की जरूरतें हैं। परिवार से दूर रह कर नौकरी करते पति-पत्नी, समय की कमी, आर्थिक मजबूरियां, बड़े शहरों में एक  या दो कमरों के घरों रहने की मजबूरी के कारण बढ़े बुजुर्गों के रहने की भारतीयों की पारिवारिक परंपरा की आवश्यकता नहीं है। कभी बच्चे मां बाप से पंद्रह साल तक की उम्र तक साथ होते थे लेकिन आज वे बहुत कम से उम्र में आवासीय स्कूलों में अपना बचपन गुजार रहे हैं। यह समाज की व्यवस्था है। इसमें बच्चों के प्रति असंवेदनशीलता नहीं है। इसी तरह बुजुर्गों को पेड-ओल्ड ऐज होम में सुविधाओं के साथ खुशी खुशी रहना स्वीकार करना चाहिए। नए वृद्धाश्रम बुजुर्गों की सुविधानुसार बनाए जाते हैं। वृद्धाश्रम अब जेल या एकांतवास का प्रतीक नहीं रहे। वहां त्यौहार, संगीत, संक्रीर्तन और व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप व्यवस्थाएं हैं। तेजी से बदलती सामाजिक व्यवस्थाओं में वृद्धाश्रम एक यर्थाथ हैं। ये हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा हैं। वृद्धों के लिए उनमें रहना सजा नहीं नए जीवन का आगाज है।


रिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक जीवन बदलते रहे हैं। वृद्धाश्रम वर्तमान समाज के यथार्थ बन चुके हैं।  वृद्धों के कल्याण के लिए राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है और संविधान में भी राज्य की लोककल्याणकारी अवधारणा का उल्लेख है। सरकारों को जीवन के इस चरण को अपनी मर्जी और सुविधा से गुजारने में वृद्धों के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। आज 30 प्रतिशत वृद्ध असुरक्षित सामाजिक आर्थिक स्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसे में राज्य  की भूमिका बढ़ जाती है।